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संजय स‍िंह ने राज्‍यसभा में एमएसपी (MSP) गारंटी कानून की उठाई मांग

आम आदमी पार्टी के राज्‍यसभा सदस्‍य संजय स‍िंह ने संसद में एमएसपी गारंटी कानून का उठाया मामला. नियम 267 के तहत सदन के अन्‍य कार्य स्‍थग‍ित कर, एमएसपी (MSP) गारंटी कानून पर चर्चा कराने के ल‍िए सभापत‍ि को दिया पत्र.

संजय स‍िंह
संजय स‍िंह

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Published : Nov 29, 2021, 5:56 PM IST

लखनऊ : आम आदमी पार्टी के राज्‍यसभा सदस्‍य एवं पार्टी के यूपी प्रभारी संजय स‍िंह ने शीतकालीन सत्र के प्रथम द‍िन एमएसपी गारंटी कानून का मामला उठाया. उन्‍होंने नियम 267 के तहत सदन के अन्‍य कार्य स्‍थग‍ित करके एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा कराने के ल‍िए सभापत‍ि को पत्र द‍िया.

दरअसल, लखनऊ के गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पत्र के जरिए संजय स‍िंह ने कहा- एक वर्ष से जारी क‍िसान आंदोलन की एमएसपी (MSP) गारंटी कानून की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है. एमएसपी गारंटी कानून (MSP) देश के क‍िसानों का मूल अध‍िकार होना चाह‍िए. संजय स‍िंंह ने वर्तमान एमएसपी और स्‍वामीनाथन आयोग (Swaminathan Commission) के मुताब‍िक प्रस्‍ताव‍ित एमएसपी में बहुत अध‍िक अंतर का संज्ञान सभापति को पत्र के माध्‍यम से द‍िलाया. इस दौरान उन्होंने कहा- स्‍वामीनाथन आयोग के लागत का दो गुना एमएसपी (MSP) तय करने की स‍िफारिश लागू हो तो क‍िसानों को बड़ा लाभ होगा.

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उन्‍होंने अरहर के वर्तमान एमएसपी 5675 रुपये का उदाहरण देते हुए समझाया क‍ि अगर स्‍वामीनाथन आयोग (Swaminathan Commission) की स‍िफारिश लागू हो तो उसके मुताब‍िक यह कीमत 7471.5 रुपये प्रत‍ि क्‍व‍िंटल हो जाएगी. कोरोना महामारी के कारण क‍िसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो उन्‍हें बहुत राहत म‍िलेगी. इसके ल‍िए संजय स‍िंंह ने न‍ियम 267 के तहत सदन के अन्‍य सभी काम रोककर एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा कराने की मांग की.

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