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समाजवादी पार्टी का आरोप, भाजपा के इशारे पर अफसर दबा रहे विपक्ष की आवाज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने भाजपा सरकार के इशारे पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी

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Published : Jan 28, 2022, 10:27 PM IST

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिशों में हद से बाहर जा रहे हैं. निर्वाचन आयोग को इस बात का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर को दिल्ली से मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में जाने के लिए घंटो क्यों रोका गया? लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात बेमानी हो जाएगी.

राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि दिल्ली में अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर को बिना किसी कारण बताए घंटों रोककर रखा गया और मुजफ्फरनगर जाने में अवरोध किया गया. जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता को वहां से उड़ने दिया गया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से उनकी सुरक्षा को गम्भीर खतरा भी है. इस घटना से यह सच सामने आ गया है कि भाजपा सरकार की मंशा विपक्ष को चुनाव प्रचार से हर तरह से रोकने की है. वह तानाशाही तरीके से विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में अवरोध पैदा करने की साजिशें रचने में आगे हैं.

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राजेन्द्र चौधरी ने कहा भाजपा नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आए दिन अमर्यादित और अभद्र टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण लोकतंत्र और संविधान दोनों को गम्भीर खतरा है. विपक्ष के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है. देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है. भाजपा लोकतंत्र में चुनावों की निष्पक्षता पर भी अपने कारनामों से प्रश्नचिह्न लगा रही है. भाजपा के सघन जनसम्पर्क, सभाओं, बैठकों पर कहीं रोक नहीं है जबकि सपा को कोविड नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है. राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी आचरण का तुरन्त संज्ञान लेकर उसकी मनमानी रोके. यह संविधान और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन का गम्भीर प्रश्न है.

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