लखनऊ: कोरोना वायरस के कहर से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं. इससे रोडवेज को बड़ा नुकसान हो रहा है. आलम यह हो गया है कि भविष्य में कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में परिवहन निगम की यूनियन सरकार से अनुदान की मांग कर रही है, जिससे परिवहन निगम का अस्तित्व बरकरार रह सके.
कर्मचारी संघ ने सरकार से की मांग
लॉकडाउन के दौरान सड़क पर रोडवेज बसें संचालित होते हुए तो नजर आ रही हैं लेकिन बस में सफर करने वाले यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूला जा रहा है. लॉकडाउन की वजह से यात्रियों को फ्री में ही सफर कराया जा रहा है.
लखनऊ: सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ ने सरकार से मांगी आर्थिक मदद - up roadways news
राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन की वजह से बसों में मुफ्त में सेवाएं दी जा रही है. इसको लेकर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ ने कहा है कि यदि ऐसे ही मुफ्त में सेवाएं दी जाएंगी तो भविष्य में कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कतें आ सकती हैं. इस समस्या को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से परिवहन निगम को अनुदान राशि दिए जाने की बात कही है.
रोडवेज यूनियन ने सरकार से आर्थिक मदद मांगी
यदि ऐसे ही मुफ्त में बसों का संचालन होता रहा तो रोडवेज को फ्री में बस संचालित करने से दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं. सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ ने सरकार से अन्य प्रदेश सरकारों की ही तरह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को आर्थिक पैकेज देने की मांग की है. संगठन के नेताओं का कहना है कि आर्थिक पैकेज मिलने से ही कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा सकेगा.
मुख्यमंत्री से किया अनुरोध
परिवहन निगम में लगभग 60 हजार कर्मचारी कार्य करते हैं. इस संकट की घड़ी में सभी अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य कर रहे हैं. कर्मचारी संघ ने कहा कि इस संकट काल में भी हम सभी लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है. भविष्य में वेतन में कोई कठिनाई न हो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी से मिलकर मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया गया है.
मुख्यमंत्री से कहा गया है कि परिवहन निगम को भी अनुदान राशि दी जाए, जैसे अन्य राज्यों के एसआरटीसी को राज्य सरकार ने प्रदान की है. अगर सरकार की तरफ से अनुदान राशि मिल जाती है तो कर्मचारियों को वेतन देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी.