लखनऊ: उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही पर अब प्रबंध निदेशक की जवाबदेही तय होगी. प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करें कि लखनऊ के साथ मध्यांचल भी नो ट्रिपिंग जोन हो. उपकेंद्रों की नियमित समीक्षा के साथ-साथ डिस्काॅम के प्रबंध निदेशक और निदेशक भी लगातार फील्ड में पेट्रोलिंग करें. सालों से टेम्परेरी कनेक्शन पर चल रही सोसायटीज की जांच की जाए. तीन महीने तक के बिजली बिल बकाए पर डिस्कनेक्शन की जगह उपभोक्ताओं के डोर नाॅक करें. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिए.
इन बिंदुओं की समीक्षा
मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिलों को नो ट्रिपिंग जोन बनाए जाने की तैयारियों, किसानों को समय से ट्यूबवेल कनेक्शन देने की कार्रवाई, उपभोक्ताओं को सही और समय पर डाउनलोडेबल बिल उपलब्ध कराने समेत उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के बिंदुओं पर समीक्षा की.
टेम्परेरी कनेक्शन की करें जांच
ऊर्जा मंत्री ने अभियंताओं को बिजली के टेम्परेरी कनेक्शनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. सालों से सोसायटीज में चल रहे टेम्परेरी कनेक्शनों की जांच की जाए. दरअसल, मकानों के निर्माण के लिए विद्युत विभाग टेम्परेरी कनेक्शन जारी करता है, जिसकी अवधि छह महीने होती है. अगर इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तो टेम्परेरी कनेक्शन की अवधि बढ़ाए जाने का प्रावधान है. ऊर्जा मत्री से टेम्परेरी कनेक्शन को लेकर शिकायत हुई कि इसके आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के साथ अभियंता सालों से सोसायटीज में चल रहे टेम्परेरी कनेक्शनों की जांच भी करें. टेम्परेरी कनेक्शनों में बड़े पैमाने पर अनियमितता को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में लाइन लाॅस 15 फीसदी से कम है, वहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए. निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक इसकी निगरानी अपने स्तर से करें. बीती गर्मी में जहां पर भी बिजली आपूर्ति संबंधी समस्या रही हो वहां पर आगामी गर्मियों में कोई दिक्कत न हो, इसकी तैयारी हर हाल में फरवरी तक कर ली जाए. एमडी यह सुनिश्चित करें कि लखनऊ समेत मध्यांचल के सभी जनपद ट्रिपिंग फ्री हों.
लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ता देवो भवः की नीति पर काम कर रही है. उपभोक्ता की समस्या सरकार की समस्या है. उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार की संतुष्टि है. प्रबंध निदेशक और सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी. ऐसे मामलों पर जवाबदेही तय होगी. ऊर्जा मंत्री ने गलत बिलिंग को लेकर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि आगामी 31 जनवरी तक एमडी सभी जनपदों में 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करें. उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल देना डिस्काॅम की जवाबदेही है.
सस्ती बिजली के लिए समय पर अदा करें बिल
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से निर्बाध और सस्ती बिजली के लिए समय पर बिजली बिल अदा करने की अपील की. कहा कि डिस्कॉम का उपभोक्ताओं पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. ऐसे में समय पर बिल के भुगतान से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों को मिल रही 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के लिए सभी उपभोक्ताओं का 31 जनवरी तक पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए.