उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर को रिटायर्ड होंगे आठ पीपीएस और तीन आईपीएस अफसर, देखिए सूची - UPP News
उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर को आठ पीपीएस और तीन आईपीएस अफसरों की सेवा से विदाई होनी है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण करने जैसी तमाम संभावनाएं यूपी ब्यूरोक्रेसी में हैं.
लखनऊ :उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के दिसंबर महीने के अंतिम दिन पुलिस महकमे के कई अधिकारी रिटायर होंगे. 31 दिसंबर को प्रदेश के आठ पीपीएस और यूपी काडर के तीन आईपीएस अफसर रिटायर होंगे. कुल 11 अफसर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाएं से अलविदा कहेंगे. पिछले करीब दो दशकों से ये अधिकारी पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दे रहे थे.
उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक जनवरी 2024 बड़े बदलाव वाला दिन होगा. एक जनवरी को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं. संभावना यह भी जताई जा रही है कि वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को एक और सेवा विस्तार मिल जाए. फिर भी इसको मात्र कयास माना जा रहा है और अफसरशाही यह मानकर चल रही है कि एक जनवरी को उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव की कुर्सी पर कोई नया आईएएस अधिकारी बैठा हुआ होगा. इससे पहले दुर्गा शंकर मिश्र को दो बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है. मगर इस बार एक्सटेंशन मिलने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है. इसके अलावा अनेक आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे. इसके बाद में एक जनवरी से अफसरशाही का स्वरूप कुछ-कुछ बदला हुआ नजर आएगा.
UP के 3 सीनियर PCS अफ़सर भी 31 दिसम्बर को हो रहे है रिटायर.
दुर्गा शंकर मिश्र जब उत्तर प्रदेश आए थे तो वह केंद्र सरकार की यूपी में मुख्य सचिव के तौर पर पहली पसंद थे. उनका मुख्य सचिव बनाए जाने के 6 माह बाद ही रिटायरमेंट का समय आ गया. तब उन्हें एक्सटेंशन दिया गया और इसके 6 महीने बाद एक और एक्सटेंशन मिल गया. अफसरशाही से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि दुर्गा शंकर मिश्र को अगला एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा. ऐसे में उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्य सचिव उनकी वर्किंग के आखिरी 5 दिन बकाया हैं. सियासी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण साल 2024 जिसमें लोकसभा चुनाव होना है उसमें नए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा. ब्यूरोक्रेसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नया मुख्य सचिव एक बार फिर केंद्र सरकार की पसंद हो सकता है.जबकि कुछ प्रतिशत संभावना यह भी जताई जा रही है कि दुर्गा शंकर मिश्र को लोकसभा चुनाव तक एक और एक्सटेंशन दे दिया जाए जो 6 महीने का होगा.