लखनऊ: विकास प्राधिकरण अब काॅरपोरेट कंपनियों की तर्ज पर काम करते हुए संपत्तियों का विक्रय करेगा. इसके लिए प्राधिकरण में टोल फ्री कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां तैनात कर्मचारियों द्वारा लोगों को काॅल करके संपत्तियों की जानकारी दी जाएगी. एलडीए उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इसी क्रम में उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनिबंधित व अनावंटित फ्लैटों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.
एलडीए उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अनिबंधित फ्लैट के आवंटियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, संपत्ति व कुल जमा धनराशि का विवरण तैयार कराया जाएगा. इसके बाद जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित समयावधि में निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई है, उनको नोटिस प्रेषित करने के बाद संपत्ति के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त अनावंटित फ्लैटों की सूची फ्लैट नंबर सहित तैयार कराई जाएगी, जिन्हें ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अंतर्गत बेचा जाएगा.
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उन्होंने बताया कि फ्लैटों की बिक्री का कार्य काॅरपोरेट कंपनियों की तर्ज पर किया जाएगा. इसके लिए प्राधिकरण में टोलफ्री काॅल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें सुबह 8ः00 बजे से रात 10ः00 बजे तक कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाएगी. इस कार्य के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. इसके अलावा विक्रय की संपत्तियों का सोशल मीडिया, रेडियो, होर्डिंग्स, पम्फलेट आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा. इस क्रम में बल्क एसएमएस भी भेजे जाएंगे, जिनमें खाली फ्लैटों की जानकारी से सम्बंधित वेबलिंक संलग्न होगा. उपाध्यक्ष ने खाली पड़े फ्लैटों के बल्क विक्रय हेतु राज्य संपत्ति, सचिवालय प्रशासन, बैंक, रेलवे समेत अन्य संस्थाओं के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं.