आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में बोले संजय सिंह, कहा- पिछड़ों की 18,000 नौकरियां खा गई योगी सरकार

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बुधवार को सदन में चर्चा के दौरान योगी सरकार की जमकर बधिया उखेड़ी. संजय सिंह (Sanjay Singh) ने चर्चा के दौरान कहा, योगी सरकार मुझे गैंगस्टर बनाना चाहती है. संजय सिंह ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर कराई जा रही एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार मेरे ऊपर कितने भी मुकदमें लिखवा दे, मैं रुकने, झुकने और डरने वाला नही हूं.कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 हजार नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिली थीं, लेकिन उनको मात्र 3.8% आरक्षण ही दिया गया. पिछड़े वर्ग की 18,000 नौकरियां योगी सरकार ने खा लीं.

लखनऊ:राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक(127th Constitution Amendment Bill) पर चर्चा करते हुएआम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (rajya sabha mp Sanjay Singh) ने योगी सरकार पर खूब निशाना साधा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को घेरते हुए संजय सिंह (Sanjay Singh) ने सदन में कहा कि योगी सरकार(Yogi govt) मुझे गैंगेस्टर बनाना चाहती है. सरकार ने मेरे खिलाफ 15 वां मुकदमा लिखवा दिया है. राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिल का समर्थन भी किया.

मुख्यमंत्री मेरा एनकाउंटर करवा दें डरने वाला नहीं
सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज सुबह पता चला कि मेरे खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है. मुख्यमंत्री योगी भले ही मेरा एनकाउंटर करा दें, लेकिन मैं झुकने और डरने वाले नही हूं. मेरा जुर्म क्या है? मैंने चन्दा चोरी का मुद्दा उठाया, वेंटीलेटर घोटाले,ऑक्सीमीटर घोटाला, जल जीवन मिशन का घोटाला उजागर किया है. खुशी दुबे, निर्पेन्द्र मिश्रा, जयप्रकश पाल सहित हर वर्ग के लोगों के लिये आवाज उठाई. इस दौरान सवाल करते हुए संजय सिंह ने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में घोटालों को उजागर करने और अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है. उन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार मेरे ऊपर कितने भी मुकदमें लिखवा दे, मैं रुकने, झुकने और डरने वाला नही हूं. संजय सिंह ने कहा कि जनता की आवाज मैं हमेशा उठाता रहूंगा. जल जीवन मिशन में घोटाले के खुलासे के बाद हुई इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने दो टूक कहा कि चिंता मत करिये आदित्यनाथ जी, चोर देर सवेर जेल जरूर जाएंगे.

भाजपा विधायक ने मंगलवार को दर्ज कराई थी प्राथमिकी
दरअसल, बस्ती की हरैया विधानसभा से विधायक अजय सिंह ने आप के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी थी. विधायक अजय सिंह ने आठ अगस्त को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा प्रेस वार्ता में जल जीवन मिशन में घोटाले के खुलासे के बाद यह केस दर्ज कराया है. यह यूपी में संजय सिंह पर हुई 15 वीं एफआईआर है.इससे पूर्व भी उनके ऊपर सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज हुई हैं.

नहीं दर्ज की गई मेरी प्रमाण सहित दी गई तहरीर की प्राथमिकी
इस नए केस के बाद संजय सिंह ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 'न मंदिर के चंदा चोरों पर एफआईआर हुई ना वेंटिलेटर चोरों पर एफआईआर हुई, जिसकी प्रमाण सहित मैंने तहरीर दी, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस ने मेरे विरुद्ध 15वीं फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी, चिंता मत करिये आदित्यनाथ जी चोर देर सवेर जेल जरूर जाएंगे.'

राज्यसभा में उठा यूपी में 1.37 लाख प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने का मामला

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शून्यकाल में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों का मामला उठाया. उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.7 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए सवाल किया. उन्होंने कहा कि इस भर्ती से न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की हालत भी सुधरेगी. बुधवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 हजार नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिली थीं, लेकिन उनको मात्र 3.8% आरक्षण ही दिया गया. पिछड़े वर्ग की 18,000 नौकरियां योगी सरकार ने खा लीं.

आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल भी लाए सरकार
संजय सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहती है, तो 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी बिल संसद में लेकर आए. अन्यथा यह दिखावा मात्र होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी संशोधन बिल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए लाई है. भाजपा की मनसा दलितों और प्रश्नों को उनका हक देने की नहीं है.