लखनऊ :कोर्ट ने 28 साल पहले विधानसभा चुनाव में मतदान अधिकारी व अन्य लोगों से मारपीट करने व अन्य आरोपों में अभियुक्त कांग्रेस नेता व समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी राज बब्बर को दोषी करार दिया था. यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया था. अब राज बब्बर ने सत्र अदालत के समक्ष अपील दाखिल की है.
निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी यह अपील प्रभारी सत्र न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. हालांकि कोर्ट ने राज बब्बर को मिली 6500 रुपये जुर्माने की सजा में हस्तक्षेप न करते हुए, इसे 15 दिन में जमा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत पर भी रिहा करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 7 जुलाई को इस मामले में राज बब्बर को मिली सजा 3 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें अंतरिम जमानत पर उसी दिन रिहा कर दिया गया था.
ये है मामला :
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 7 जुलाई को राज बब्बर को 2 वर्ष के कारावास और 6500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया था. इस मामले में राज बब्बर के साथ आरोपी रहे अरविंद सिंह यादव की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी. कोर्ट ने राज बब्बर को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में 6 महीने की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना, धारा 332 में 2 साल की कैद और 4000 रुपये जुर्माना, धारा 353 में 1 वर्ष की कैद और 1000 रुपये जुर्माना लगाया था.
इसके अलावा कोर्ट ने धारा 323 में 6 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना लगते हुए कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज बब्बर अगर जुर्माना नहीं जमा करते हैं, तो उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा द्वारा थाना वजीरगंज में राज बब्बर व अरविन्द सिंह यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी.