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गड्ढा मुक्ति के कामों में लापरवाही पर भड़के जितिन प्रसाद, पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण - पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद (Public Works Department Minister Jitin Prasad) ने प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान की बदहाली को लेकर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी पर ठीकरा फोड़ा है. मंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर लगातार गड्ढा मुक्ति अभियान की उपेक्षा पर विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा है.

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Published : Nov 1, 2022, 5:24 PM IST

लखनऊ. प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद (Public Works Department Minister Jitin Prasad) ने प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान की बदहाली को लेकर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी पर ठीकरा फोड़ा है. मंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर लगातार गड्ढा मुक्ति अभियान की उपेक्षा पर विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस काम में शिथिलता बरती जा रही है, जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है.

अपने पत्र में जितिन प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की 15 नवंबर तक मरम्मत, मार्गों को गड्ढा मुक्त किए जाने के संबंध में आदेश दिया गया था. उन्होंने पत्र में कहा है कि गड्ढा मुक्ति, विशेष मरम्मत, नवीनीकरण के सभी कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियों अनिवार्य रूप से 31 अक्टूबर तक निर्गत किए जाने को कहा गया था. दिन-प्रतिदिन की प्रगति के संबंध में प्रत्येक कार्यदिवस की शाम पांच बजे तक अवगत कराया जाए. उन्होंने कहा कि नितान्त खेद का विषय है कि आज तक प्रगति के विवरण से आपके द्वारा अवगत नहीं कराया गया है. यह आपके कार्यों के पर्यवेक्षणीय शिथिलता का द्योतक है. इस संबंध में मंगलवार शाम तक प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए.

लोक निर्माण विभाग मंत्री ने लिखा पत्र

गौरतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति के अभियान का बुरा हाल है. सरकार की लगातार सख्ती के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गंभीर नहीं हो रहे हैं. जिसकी वजह से सड़कों की बदहाली का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है. उसको लेकर मंत्री को अनेक तरह की शिकायतें सुनने को मिली हैं. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के निरीक्षण में भी मंत्री को अनेक तरह की शिकायतें सुनने को मिलीं.

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