हड़ताल कर रहे छह अधिकारी निलंबित, बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं की संपत्ति की हो सकती है जांच!

यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को प्रेसवार्ता की थी. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में भीषण बिजली संकट होने के चलते बिजली कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के लाख मनाने के बावजूद बिजली कर्मी नहीं माने और 72 घंटे की हड़ताल कर दी. इसे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में भीषण बिजली संकट पैदा हो गया. इससे नाराज ऊर्जा मंत्री ने अब बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारी नेताओं और संविदा कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरा दी है. बिजली विभाग के अधिकारी और संगठनों में नेता सस्पेंड किए जा रहे हैं. छह अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री ने निलंबित कर दिया है, साथ ही तकरीबन डेढ़ हजार संविदा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं की संपत्ति की जांच के भी आदेश दिए हैं. ऊर्जा मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच की बात कही थी.



विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर कई संगठनों के नेताओं ने पहले दो दिन कार्य बहिष्कार उसके बाद गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी. इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जबरदस्त बिजली संकट पैदा हो गया. उत्पादन निगम की परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन ठप हो गया. उत्पादन इकाइयों को संचालित करने के लिए कर्मचारी ही मौजूद नहीं थे. जब बिजली संकट गहराया तो ऊर्जा मंत्री ने संविदा कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी. 1332 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. 22 कर्मचारी नेताओं पर एस्मा के तहत कार्रवाई कर दी. 29 अधिकारियों पर एफआइआर कराई. छह अधिकारियों को लखनऊ से बाहर नौकरी के लिए भेजने के आदेश दे दिए और छह अधिकारियों व नेताओं को सस्पेंड भी कर दिया. इस कार्रवाई से अब यूनियन नेताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है.

इन नेताओं को किया गया निलंबित :उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इंजीनियर जयप्रकाश, इंजीनियर प्रभात, इंजीनियर सीवी उपाध्याय, इंजीनियर जीवी पटेल, इंजीनियर जितेंद्र सिंह गुर्जर और इंजीनियर वसीम अहमद को सस्पेंड कर दिया है.


कई कर्मचारी नेताओं की संपत्ति के जांच के आदेश : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि बिजली विभाग से रिटायर हुए कर्मचारी नेताओं की संपत्ति की जांच कराएंगे? इस पर ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया था कि इनपुट प्राप्त किया जाएगा. जांच कराने की आवश्यकता लगेगी तो संपत्ति की जांच जरूर कराई जाएगी. इसके बाद सूत्र बताते हैं कि शाम होते-होते पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने कई रिटायर नेताओं की संपत्ति की जांच संबंधी आदेश दिए हैं.