लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को प्रमोशन का तोहफा, आदेश जारी

यूपी सरकार ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों का प्रमोशन करने का फैसला किया है. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए हैं.

लखनऊ :सरकार नेराजस्व विभाग में तैनात लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोशन का तोहफा देने का फैसला किया है. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पिछले करीब तीन साल से लंबित राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के प्रमोशन किए जाने के आदेश दिए हैं. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार तीन महीने में राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के पदोन्नति के मामले निस्तारित किए जाएं.

राजस्व विभाग में पिछले तीन साल से राजस्व निरीक्षक और लेखपाल अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे. अब विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले राजस्व निरीक्षक और लेखपालों को पदोन्नति का तोहफा देने का फैसला किया गया है. इससे लेखपालों में पिछले लंबे समय से चल रही नाराजगी को भी दूर किया जाएगा. इससे स्वाभाविक रूप से इससे विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को लाभ भी मिल सकता है.

उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की पदोन्नति नहीं हो पाई थी. लेखपाल संघ की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पदोन्नत कराए जाने की मांग की गई. अब 3 महीने में पदोन्नत के मामलों को निस्तारित किए जाने के आदेश अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से दिए गए हैं. यूपी में लेखपाल संवर्ग के 2500 पद हैं. वहीं करीब 3000 पद राजस्व निरीक्षकों के हैं, जिनका प्रमोशन किया जाना है.

लेखपाल संवर्ग के अंतर्गत जिन लेखपालों का प्रमोशन होना है और राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोट किए जाएंगे. वहीं राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी जानी है. आदेश के अनुसार 3 महीने में लेखपालों का प्रमोशन राजस्व निरीक्षक के पद पर होगा तो वहीं राजस्व निरीक्षकों का प्रमोशन नया तहसीलदार के पद पर किया जाएगा इसको लेकर विभागीय स्तर पर तेजी से पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का आदेश दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से राजस्व परिषद के चेयरमैन एवं आयुक्त को प्रमोशन को जल्द से जल्द निपटारे के आदेश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के महामंत्री बृजेश कुमार ने कहा है कि पिछले 3 साल से वह लोग प्रमोशन किए जाने की मांग कर रहे थे. अब अपर मुख्य सचिव की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं इस आदेश से उन लोगों की 3 साल से लंबित प्रमोशन के मामलों का निस्तारण होगा वह इस फैसले का स्वागत करते हैं.