लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई. जिसमें इनवेस्टर्स समिट (Investors Summit) के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति, औरैया प्लास्टिक सिटी (Auraiya Plastic City) का विकास, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, सैनिक स्कूल गोरखपुर की समीक्षा की गई. इस दौरान मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि सैनिक स्कूल गोरखपुर के कार्यों को तेजी से पूरा किये जाने हेतु माइल स्टोन निर्धारित किया जाये. निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये.
इनवेस्टर्स समिट के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इनवेस्टर्स की समस्याओं के समाधान के लिये नियमित तौर पर अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के द्वारा उनके साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं. सभी 148 नोडल अधिकारियों को इनवेस्टर्स को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिये पत्र भेजा जा चुका है. यह भी बताया गया कि स्टोनमेन क्राफ्ट प्रालि. को आगरा एवं अमरोहा में लैण्ड परचेज में सीलिंग लिमिट एक्सीड हो रही है, इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इनवेस्टर की लैण्ड परचेज में आने वाली समस्याओं का राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये.
दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 4.6785 हेक्टेयर भूमि सीधे क्रय कर ली गई है तथा अवशेष 83.1839 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित करने के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही माह सितम्बर, 2021 के अंत तक पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित है. इसके बाद अर्जित भूमि का कब्जा एनआईडीसी को प्रदान कर दिया जायेगा. भूमि अध्याप्ति अधिकारी जनपद-गौतमबुद्ध नगर द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित टाइम-लाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जा रही है. अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि एनआईसीडीसी द्वारा जनपद आगरा की भूमि हेतु परियोजना विकास गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गई हैं. मार्ग निर्माण एवं अन्य सम्बन्धित विकास सुविधाओं की विस्तृत डीपीआर एवं प्रारम्भिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने हेतु इण्टरनेशनल कन्सल्टेंट (Egis) का चयन एनआईडीसी द्वार किया जा चुका है. चयनित सलाहकार संस्था द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2021 को जनपद आगरा की भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया. एनआईडीसी द्वारा जनपद प्रयागराज की भूमि हेतु कन्सल्टेंट का चयन करने के लिए निविदा निर्गत की जा रही है.