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उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से हो, नियमित हों उद्योग बंधु की बैठक: अपर मुख्य सचिव - डॉ. नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने स्थानीय स्तर पर उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं.

डॉ. नवनीत सहगल.
डॉ. नवनीत सहगल.

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Published : Sep 24, 2021, 9:46 PM IST

लखनऊ:अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने स्थानीय स्तर पर उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं. साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जिला उद्योग बंधु समिति की बैठकों में जनपद के सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों का व्यापक प्रतिनिधित्व अवश्य कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण हो सके. उन्होंने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उद्योग बंधु समिति की बैठकों का नियमित आयोजन कराएं और उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उद्यमियों एवं व्यापरियों की समस्याओं के निस्तारण के जिला और मण्डल स्तर पर उद्योग बंधु समिति का गठन किया गया है. उद्यमियों की समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान न होने की दशा में इनकी समस्याओं का निस्तारण मण्डलीय उद्योग बंधु समिति के माध्यम से भी किया जा रहा है. परंतु कुछ जनपदों में जिला उद्योग बंधु समिति की नियमित बैठक आहूत नहीं की जा रही है, जिसके कारण उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में उद्यमी सीधे शासन से संपर्क कर अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास कर रहे है.

अपर मुख्य सचिव डॉ. सहगल ने बताया कि उद्यमियों की अधिकतर समस्याओं का समाधान जिले स्तर पर भी संभव है. समस्याओं का निस्तारण जिले स्तर पर संभव नहीं हो पाने की दशा में मण्डल स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में उद्यमियों एवं व्यापारियों को किसी भी प्रकार की समस्यायें न आने पाये। यदि कोई समस्या आती है, तो उसका तत्काल निराकरण होना चाहिए. उद्यमियों की समस्याओं का समाधान उन्हीं के जिले में हो जाए इसको प्राथमिकता दी गई है.

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