लखनऊ: राजधानी में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आप लोग निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा करें.
रमेश गोकर्ण ने कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही या हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी दशा में माफ नहीं किया जायेगा. गोकर्ण शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उप्र निर्माण निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे.
167 परियोजनाएं हुई पूरी
समीक्षा के दौरान निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक यूके गहलौत द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019-20 में 1,713 परियोजनाओं पर सक्रिय कार्य हैं, जिसमें 482 परियोजनाएं यूपी के बाहर की और 1,231 परियोजनाएं यूपी के अन्दर की हैं. उन्होंने बताया कि 1,546 कार्य प्रगति पर हैं और 167 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं. 742 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक कार्य हो गए हैं.
31 मार्च तक अधूरे कार्य हर हाल में कर लिए जाएं पूरे
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि 75 प्रतिशत पूर्ण हुए कार्य 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करा लिया जाय. उन्होंने कहा कि कार्यों की पूरी रिपोर्ट दी जाए. जहां पैसे की कमी है, उसकी डिमान्ड की जाए. सभी परियोजनाओं की धनराशि मुख्यालय से ही रिलीज की जाएगी.
प्रमुख सचिव ने कहा कि जिन 159 परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन आने हैं. उसके सापेक्ष कार्य समय से हुए या नहीं और जिनमें पैसे के अभाव में विलम्ब हुआ, कितने दिनों से विलम्ब हुआ, इसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में दी जाए. बैठक में बताया गया कि सबसे अधिक धनराशि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिए जा रहे हैं.
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