लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर महापालिका ट्रिब्युनल में अध्यक्ष पद खाली रहने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी व प्रमुख सचिव विधि पीके श्रीवास्तव को कोर्ट के समक्ष हाजिर होना पड़ा. इस मामले पर अपर महाधिवक्ता के अनुरोध पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर तय की है.
न्यायालय ने आदेश दिया है, कि अगली तारीख को भी दोनों अधिकारियों को हाजिर होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने चंद्रपाल वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया कि सरकार को मामले पर पुनर्विचार के लिए कुछ समय दिया जाए.
इस अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. दायर याचिका में कहा गया है, कि याची का एक मुकदमा ट्रिब्युनल में लंबित है. लेकिन अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है.