लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सरकारी और गैर सरकारी नर्सरी से लेकर इंटर कॉलेज की कैंटीन में चिप्स, चाउमीन और बर्गर नहीं बिक सकेंगे. अगर बेचे गए तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. ये फैसला उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है, इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र भी भेज दिया गया है. आयोग का कहना है कि तीन साल पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने स्कूल, कॉलेजों में बिकने वाली खाद्य सामग्रियों को लेकर भारत के राजपत्र जारी किया था, जिसके कैंटीन में फास्टफूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था. बावजूद इसके अब भी बिक्री बदस्तूर जारी है, जिससे बच्चों के शरीर में गलत प्रभाव पड़ रहा है.
यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ सुचिता चतुर्वेदी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि आज के बच्चों और बच्चियों का शरीर कम उम्र में बड़ा दिखने लगा है. वजन बढ़ना या फिर हार्मोनल परिवर्तन ये बच्चों में आम सा हो गया है. इसके पीछे फास्ट फूड जैसे चिप्स, नूडल्स, बर्गर या फिर अन्य खाद्य सामग्री ही कारण होते हैं, जो बच्चों को आसानी से स्कूल कॉलेज में उपलब्ध हो जाते हैं. डॉक्टर्स कई बार फास्टफूड से दूरी बनाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन इसकी धड़ल्ले से बिक्री होने के कारण बच्चे इससे दूरी नहीं बना पा रहे हैं. इसलिए आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों में मोटापा, गैर संचारी, कुपोषण, हार्ट अटैक, निमोनिया व लंबाई न बढ़ना जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. इसके चलते राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए.
स्कूलों की कैंटीन से हटाई जाए फास्ट फूड : आयोग
आयोग सदस्य ने जिलाधिकारियों को कहा है कि जिले के सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, मदरसों और हाॅस्टल के 18 साल तक के बच्चों को मानक के अनुसार, सुरक्षित और संतुलित खाद्य पदार्थ के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाएं. साथ ही इन संस्थानों में मौजूद कैंटीन व 100 मीटर की रेंज में मौजूद दुकानों से चिप्स, नूडल्स, बर्गर समेत अन्य फास्ट फूड की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाई जाए.
आयोग सदस्य डॉ सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि 'उन्होंने जिलाधिकारियों से न सिर्फ स्कूल और हॉस्टल की कैंटीन से जंक या फास्ट फूड हटाने के लिए कहा है बल्कि उसके सौ मीटर की रेंज में मौजूद दुकानों में भी बच्चों को फास्ट फूड की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि अभी लेटर लिखा गया है, कुछ समय के बाद आयोग खुद औचक निरीक्षण कर असल हकीकत देखेगा. यदि तब भी स्कूलों में बिक्री चलती रहती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे. क्योंकि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने का किसी को भी हक नहीं है.'