उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना की 66 परियोजनाएं के 6491 आवासों का निर्माण निरस्त - आवासों का निर्माण निरस्त

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की 66 परियोजनाएं के 6491 आवासों का निर्माण निरस्त कर दिया गया है. इसके पीछे भूमि विवाद, पात्र लाभार्थियों की कमी समेत कई खामियां बताई गई हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jun 23, 2023, 6:04 PM IST

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के 6491 आवासों का निर्माण निरस्त. देखें खबर



लखनऊ : यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को तगड़ा झटका लगा है. पीएम आवास योजना को 66 परियोजनाओं के 6491 आवास नहीं बनाए जाएंगे. इन मकानों का निर्माण नहीं होगा. अभी इनका आवंटन भी नहीं हुआ है. कहीं आवासों के लिए लाभार्थी नहीं मिले हैं तो कहीं जमीन संबंधी विवाद सामने आया है. जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. आवास विकास परिषद सहित प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों ने इस संबंध में आवास बंधु को अपनी रिपोर्ट भेजी है.

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण.
प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में कुल 153 परियोजनाओं में एक लाख 32 हजार 206 आवास स्वीकृत किए गए थे. इनमें से 122 परियोजनाओं में परियोजनाओं में आशिक रूप से 4936 मकानों का निर्माण नहीं शुरू हुआ है. निजी विकासकर्ताओं की सात परियोजनाओं में 4303 आवास भी निरस्त किए जाने हैं. एक लाख 12 हजार 819 आवास सरकारी भूमि पर और 31 परियोजनाओं में 19 हजार 389 आवास निजी विकासकर्ताओं को भूमि पर स्वीकृत हुए थे. स्वीकृत आवासों में से वर्तमान तक 56 हजार 605 पर काम चल रहा है. 5756 मकानों का निर्माण जून के अंत तक शुरू हो जाएगा. 69 हजार 847 आवासों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ हैं. इनके निरस्तीकरण के प्रस्ताव विभिन्न प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से आवास बंधु को भेजा गया है. इनमें से 66 परियोजनाएं पूरी तरह से निरस्तीकरण के लिए प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें 6491 मकान शामिल हैं.

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण.
प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता.
यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण.


प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग ने 17 मई 2023 को इस संबंध में बैठक की थी. इसमें प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद के अधिकारी शामिल हुए जिसमें इन मकानों के निर्माण का प्रस्ताव निरस्त करने को कहा गया. प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकरण ने बताया कि अलग अलग कारणों इन आवासों की योजनाओं को निरस्त किया जा रहा है. इनके स्थान पर दूसरे विकल्प पर भी काम किया जाएगा.





यह भी पढ़ें : KGMU में 1276 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होगी, ऐसे करें आवेदन

ABOUT THE AUTHOR

...view details