गांव के प्रधान के पास होगी बिजली कटौती की जानकारी

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देशों का पालन अगर बिजली कंपनियों ने कर लिया तो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत मिल जाएगी. कम से कम उन्हें प्रधान के माध्यम से कटौती की सही जानकारी पहले मिल जाएगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल के साथ उपभोक्ता सेवाओं और बिजली आपूर्ति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने बिजली कंपनियों को उपभोक्ता की शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समीक्षा बैठक में ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की जानकारी ग्राम प्रधानों को देने और उपभोक्ता सेवा जुड़ी जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिए. इस मीटिंग में ऊर्जा मंत्री बकाया वसूली के दौरान उत्पीड़न की खबरों गंभीरता से लिया. उन्होंने बिजली कंपनी के प्रबंधकों को वसूली अभियान के दौरान उपभोक्ताओं के उत्पीड़न नहीं करने हिदायत दी. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कर्मचारी पहले बड़े बकायेदारों के पास जाएं. 3 माह तक के बकायेदारों का डोर लॉक करें. डिस्कनेक्शन कोई उपाय नहीं है.

ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंस चेक किया जाए

श्रीकांत शर्मा ने बिजली कंपनियों को ट्रांसफार्मर की लूट बैलेंस पर ध्यान देने को कहा. साथ ही उपकेंद्र से बिजली का सभी फीडरों पर सही वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए और कर्मियों को तत्काल ठीक किया जाए. आपूर्ति से संबंधित समस्या में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं सब को बिल समय से मिले इसका भी ध्यान रखा जाए. गलत बिलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित हो और प्रबंध निदेशक इसकी स्वयं निगरानी करें. ऊर्जा मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि ट्रांसफार्मरों के फूंकने और गड़बड़ी की शिकायतों का समाधान के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनना होगा.