लखनऊ: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के 763 गांवों में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया. इसके तहत एक लाख लोगों को उनके घरों का प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया. उत्तर प्रदेश के 346 गांवों के 40 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिला है.
यूपी में सबसे ज्यादा लोगों को मिला लाभ
देश को आजाद हुए 72 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन लोगों को उनके घरों का अधिकार अब मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहली बार घरौदों के लिए घरौनी योजना लेकर आए हैं. रविवार को उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 346 गांवों के 40 हजार परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है. आबादी की जमीनों पर सालों से बने मकानों पर लोगों को अब उनका मालिकाना हक मिल पा रहा है. उत्तर प्रदेश के जिन गांवों के लाभार्थियों का चयन किया गया है उनमें बाराबंकी के दो लाभार्थी रामरती और राम मिलन भी शामिल हैं.
क्या है ये योजना ,क्या होगा फायदा
इस योजना से विवादों पर अंकुश लगेगा. मालिकाना हक मिलने से कारोबार कर पाएंगे. बाकी कामों के लिए लोन भी ले पाएंगे. आजादी के बाद किसी सरकार ने भी गांवों में आबादी पर बने मकानों को लेकर फैसला नहीं लिया था. मकान मालिकों के पास घर तो थे पर मालिकाना हक नहीं था, कागज नहीं थे. ऐसे मकान विवादों का कारण बनते थे. यूपी सरकार ने ड्रोन कैमरों और आधुनिक तकनीकी से 37 जिलों के 346 गांवों के 40 हजार परिवारों का सर्वे कराया था.
जनप्रतिनिधि करेंगे वितरण