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लखनऊ: बिजली मीटर मामले में नियामक आयोग में दाखिल की गई याचिका

राजधानी लखनऊ में स्मार्ट मीटर भार जंपिंग का बकाया जमा करने के बाद भी उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बिल जमा करने के बाद भी कई दिनों तक बिजली नहीं जुड़ने के मुद्दे पर नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई है.

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Published : Oct 15, 2020, 5:47 AM IST

बिजली मीटर मामले में नियामक आयोग में दाखिल की गई याचिका
बिजली मीटर मामले में नियामक आयोग में दाखिल की गई याचिका

लखनऊ: राजधानी समेत प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर किसी सिरदर्द से कम नहीं है. स्मार्ट मीटर भार जम्पिंग के मुद्दे को लेकर अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से आयोग से उपभोक्ताओं की दिक्कतों को दूर कराने की अपील की गई है.

बिजली मीटर मामले में नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई है.
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की तरफ से आयोग में उपभोक्ता हितों को लेकर याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर भार जंपिंग और बत्ती गुल मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद भी पावर कारपोरेशन ने अभी तक नियामक आयोग में इसे दाखिल नहीं किया है. उन्होंने आयोग से कहा है कि ऐसा कर मीटर निर्माता कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से भार जंपिंग और बत्ती गुल मामले के दोषियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की है. याचिका के जरिए आयोग को जानकारी दी गई है कि बिल जमा करने के बाद भी कई दिनों तक उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ रहा है. यह उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है.
बिल जमा करने के बाद भी कई दिनों तक उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ रहा है.
बिजली कंपनियों को निर्देशित करे आयोग

अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग से अनुरोध किया कि आयोग इस मसले पर बिजली कंपनियों को निर्देशित करे, जिससे कि उपभोक्ताओं की दिक्कतें कम हो सके. जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में स्मार्ट मीटर धारकों के यहां बिजली गुल हो गई थी. इन जनपदों में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का गृह जनपद मथुरा भी था. इसके बाद इस मामले पर ऊर्जा मंत्री की तरफ से जांच कमेटी भी गठित की गई थी.
स्मार्ट मीटर भार जंपिंग तथा बत्ती गुल मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद भी पावर कारपोरेशन ने अभी तक नियामक आयोग में इसे दाखिल नहीं किया है

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