यूपी में फिल्म शूटिंग के लिए नहीं लगाने होंगे विभागों के चक्कर, ऑनलाइन होंगे सारे काम

उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी में सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे. इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है. फिल्म शूटिंग के लिए भी अब फिल्म निर्माताओं को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति लेने को लेकर तमाम विभागों के बार-बार चक्कर काट कर परेशान नहीं होना पड़ेगा. अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए सभी विभागों से मिलने वाली ऑनलाइन अनुमति एक बार में मिल जाएगी. इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है.

फिल्म बनाने के लिए अनुदान का आवेदन भी होगा ऑनलाइन

इसके साथ ही फिल्म बनाने में राज्य सरकार के स्तर पर मिलने वाले अनुदान के लिए आवेदन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा. अब यह व्यवस्था फिल्म बंधु परिषद यूपी डिस्को के सहयोग से की जा रही है. इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है. जिसके माध्यम से सभी तरह की सहूलियतें मिल सकेंगी. फिल्म निर्माताओं की ओर से फिल्म शूटिंग से संबंधित या फिल्म निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश में मिलने वाले अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

औद्योगिक विकास विभाग के निवेश मित्र पोर्टल से लिंक होगा

फिल्म बन्धु परिषद का बनने वाला ऑनलाइन पोर्टल औद्योगिक विकास विभाग के निवेश मित्र पोर्टल से भी लिंक होगा. इसकी मदद से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होगा. वहीं फिल्म निर्माण से संबंधित सभी विभागों की अनुमति भी एक साथ मिल सकेगी. इसके साथ ही फिल्म शूटिंग की लाइसेंस और अनुदान सेवा निश्चित समय में मिलने की सुविधा भी यूपी में जल्द ही जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल हो जाएगी.

इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने के बाद अब अगले साल नंबर एक पर आने की तैयारी कर रही है. ऐसी स्थिति में उसे दिसंबर तक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर इसका पूरा तथ्य सहित ब्यौरा भेजना होगा. पिछले दिनों मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों की सीमाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 20 नवंबर तक का समय निर्धारित किया था. इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण से संबंधित अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन देने को लेकर पोर्टल तैयार किया जाएगा.

कई विभागों की सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा ऑनलाइन

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कई अन्य विभागों की सेवाओं को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद अब सहकारी समितियों के पंजीकरण को ऑनलाइन कराने, विस्फोटक निर्माण भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए एनओसी भी ऑनलाइन ही जारी करने की सुविधा आने वाले दिनों में मिलेगी. इसके साथ ही पटाखे बेचने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा.