लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को 15 जून से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की निरंतर समीक्षा करें. प्रेषित प्रस्तावों की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तीन दिन के भीतर इन कार्यों की सूची शासन को उपलब्ध कराएं.
इसके साथ ही सीएम ने सभी मंडलायुक्तों को अपने मंडल के जिलों का दौरा करने का भी निर्देश दिया. सीएम कहा कि, मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन से पहले चल रही विकास योजनाएं पूरी गति से प्रारंभ हो जाएं और योजनाओं की मॉनिटरिंग कर उनकी प्रगति से शासन को अवगत कराएं. इस संबंध में कोई भी शिथिलता न बरती जाए.
सीएम योगी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को विभागीय कन्वर्जंस द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को संबोधित किया. उन्होंने कहा की विभागीय कन्वर्जंस के माध्यम से अधिक श्रमिकों का नियोजन हो सकेगा. मनरेगा के लिए अधिक कार्य स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. विभागों के समन्वय से परिसंपत्तियों के सृजन में गुणवत्ता आएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के साथ-साथ केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जाएं. साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध सभी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए जरूरतमंदों, श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराएं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा के माध्यम से 42 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं. इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है. पिछले दिनों मनरेगा के माध्यम से अच्छा कार्य किया गया है. इसे और अधिक गति प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि विभागीय कन्वर्जंस के माध्यम से मनरेगा द्वारा अकेले एक करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा सकते हैं, जिन्हें पूरा किया जाए.
इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वन मंत्री दारा सिंह चौहान, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.
