लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही 69 हजार शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे. उनकी तरफ से ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग उठाई जा रही है. यह अभ्यर्थी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के पास पहुंचे. जहां अभ्यर्थियों के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री कार्यालय में आमंत्रित किया गया.
अभ्यर्थियों की ओर से राहुल मौर्य और मनोज प्रजापति का दो सदस्य प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा. अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक अधिकारी को वार्ता के लिए नामित किया गया. वार्ता के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए ज्ञापन को स्वीकार किया गया और जल्द कार्यवाही करने की बात कही गई. अभ्यर्थियों ने बताया कि वार्ता के कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन के माध्यम से सूचित किया गया कि, इस प्रकरण अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेज दिया गया है और उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी.
ओबीसी अभ्यर्थी ने दिया ज्ञापन
उप-मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी
मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद ओबीसी अभ्यर्थी उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या से मिलने का प्रयास किया. लेकिन, प्रशासन ने अभ्यर्थियों को बसों में भरकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर भेज दिया.
इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है
- 69 हजार शिक्षक भर्ती के संबंध में आरक्षण अनियमितता को लेकर शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार में दर्ज कराई थी.
- आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार तलब करके 29 अप्रैल को अपनी अंतरिम रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दी. जिसमें किसी भी पक्ष को 15 दिन के अंदर आपत्ति करने का अवसर भी प्रदान किया गया.
- आयोग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि अनारक्षित की कटऑफ 67.11 के पश्चात ओबीसी कोटे में 18,598 के स्थान पर ओबीसी के मात्र 2,637 अभ्यर्थी है.
- बेसिक शिक्षा विभाग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, इसलिए 29 जून 2021 से दलित पिछड़े अभ्यर्थी लगातार लखनऊ एससीईआरटी निशातगंज अनवरत आंदोलन कर रहे हैं.
- प्रदर्शन के दौरान कई बार ओबीसी अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया.
- ओबीसी अभ्यर्थियों ने आयोग की रिपोर्ट लागू कराते हुए राहत दिए जाने की मांग की है.
