छात्रवृत्ति के लिए अब 26 दिसंबर तक अंतिम अवसर, 19 तक मास्टर डाटा अपडेशन कर सकेंगे संस्थान

प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों व छात्र/ छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोले जाने की मांग को देखते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा संशोधित समय-सारिणी जारी करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है. जारी समय-सारिणी के अनुसार छात्र/ छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन तिथि को दोबारा बढ़ाकर 26 दिसंबर 2022 कर दी गई है.

लखनऊ : प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों व छात्र/ छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोले जाने की मांग को देखते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा संशोधित समय-सारिणी जारी करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है. जारी समय-सारिणी के अनुसार छात्र/ छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन तिथि को दोबारा बढ़ाकर 26 दिसंबर 2022 कर दी गई है. संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति का डाटा फॉरवर्ड के बाद एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी कर शुद्ध व संदेहास्पद डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद संदेहास्पद डाटा को कारण सहित छात्र/ छात्राओं के लॉगिन पर भी प्रदर्शित किया जाएगा. जिसके आधार पर छात्रों द्वारा स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय की गई गलतियों को 19 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक सही कर हार्डकॉपी संस्थान में दोबारा से सत्यापन के लिए अपने संबद्ध संस्थाओं द्वारा विभाग को फॉरवर्ड करना होगा.

समाज कल्याण विभाग की ओर से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर तक बढ़ाई गई थी. पर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक विषयों के परीक्षा परिणाम समय से ना आने के कारण कई छात्र आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे. इसके बाद विभाग ने छात्रों की मांग पर एक बार फिर से स्कॉलरशिप आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. इस बार संस्थानों के स्तर पर मास्टर डाटा अपडेशन (master data updation) हेतु भी तिथि बढ़ाई गई है. इसके अनुसार प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान 19 दिसम्बर तक मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम, उसका प्रकार, कुल सीटें, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क आदि अपडेट कर सकेंगे. जिससे अध्ययनरत छात्र मास्टर डाटा में शामिल संस्थान एवं कोर्स को सेलेक्ट कर आवेदन कर सकें. मास्टर डाटा अपडेट न कर पाए सभी संस्थानों को विभाग द्वारा ईमेल एवं एसएमएस द्वारा मास्टर डाटा अपडेट किए जाने के संदेश भी भेजे जा रहे हैं, ताकि किसी भी स्तर से कोई भी छात्र आवेदन से छूटने न पाए.

समय-सारिणी की अनुसार आवेदन करने वाले छात्रों को 28 दिसंबर तक तथा नवीन समय सारिणी के अनुसार आवेदन करने वाले छात्रों को 20 मार्च 2023 तक छात्रवृत्ति आधार सीडेड व एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी. इसके साथ ही जिन नए डिग्री कॉलेजों को इस सत्र में प्रवेश की मान्यता दी गई है उन डिग्री कॉलेजों को भी इस बार स्कॉलरशिप आवेदन भरने का मौका मिलेगा. राज्य मंत्री (स्व. प्र.), समाज कल्याण असीम अरुण (Minister of State (Self. Q.), Social Welfare Aseem Arun) ने बताया कि आवेदन से वंचित छात्र छात्राओं के हित में दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन एवं मास्टर डाटा अपडेशन हेतु पोर्टल दोबारा खोला गया है, जिससे कोई भी छात्र छूटने न पाए एवं सभी को छात्रवृत्ति प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके.

स्कॉलरशिप बंद किए जाने को लेकर आइसा ने किया प्रदर्शन :ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (All India Student Association) (आइसा) ने सोमवार को समाप्त किए गए स्कॉलरशिप को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार स्कॉलरशिप को बंद कर गरीब छात्रों की पढ़ाई को बाधित करने का कार्य कर रही है. आइसा ने कहा कि अगर सरकार ने स्कॉलरशिप को बहाल नहीं किया तो इसको लेकर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उसको लेकर प्रदर्शन करेगा.

स्कॉलरशिप बंद करने को लेकर के आइसा ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सरस्वती प्रतिमा पर बैठ कर अपना विरोध दर्ज कराया. ज्ञात हो कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है. इसके तहत सरकार 850 करोड़ की स्कॉलरशिप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों को देती थी. विभागीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस स्कॉलरशिप को बंद करने की करने की घोषणा की थी. इसके पीछे तर्क दिया गया था कि सरकार के पास बजट ना होने के कारण स्कॉलरशिप को आगे जारी नहीं रख सकती. आइसा का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लगातार छात्रों के हितों का नुकसान किया जा रहा है. प्रदेश की योगी सरकार की ओर से स्कॉलरशिप देने में कई तरीके अड़चनें खड़ी की जा रही हैं. सरकार कभी 75 परसेंट उपस्थिति का नियम लागू करती है तो कभी जरूरी डॉक्यूमेंट बदलाव कर स्कॉलरशिप छात्रों को वंचित रखना चाहती है.