अब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे रोडवेज के अफसर, हटेंगी डीजल-पेट्रोल की कारें

राजधानी लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अधिकारियों के वाहनों को बदलने का प्लान बना लिया है. अब  डीजल या पेट्रोल वाहनों के बजाय रोडवेज के अफसर इलेक्ट्रिक वाहनों से चलेंगे. इसके लिए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है.

लखनऊः अब इलेक्ट्रिक कार से यूपीएसआरटीसी के अधिकारी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आएंगे. अगले माह परिवहन निगम के 'कार पूल' में अगले एक महीने में 10 इलेक्ट्रिक कारें तैनात की जाएंगी. ईईएसएल टीम ने 27 नवंबर को मुख्यालय में एमडी यूपीएसआरटीसी के सामने इलेक्ट्रिक कार का प्रदर्शन किया. एमडी डॉ. राजशेखर ने स्वयं कार की स्टीयरिंग पर हाथ आजमाया और इसकी बारीकियों को करीब से परखा.

पहले चरण में 10 डीजल-पेट्रोल से संचालित कारों को हटाकर उनकी जगह 10 नई इलेक्ट्रिक कार अधिकारियों को सौंपी जाएंगी. रोडवेज के एमडी डॉ. राजशेखर ने इलेक्ट्रिक कार की खूबियों को परखने के बाद 10 कारों को अधिकारियों को सौंपने की तैयारी की है. परिवहन निगम इन वाहनों को तीन वर्षों के लिए किराए पर ले रहा है. कार में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फीचर्स हैं. एक बार चार्ज होने पर ये कार 120 से 140 किलोमीटर तक चल सकती हैं. फास्ट चार्जर से चार्ज होने में ये कार 90 से 100 मिनट में फुल चार्ज हो जाती हैं.

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जब परिवहन निगम के कार पूल में इलेक्ट्रिक कारें शामिल होंगी तो इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड परिवहन निगम मुख्यालय पर फास्ट चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध कराएगा. ईईएसएल का दावा है कि प्रति किलोमीटर चलने वाली लागत इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक रुपए से भी कम है. वे मौजूदा डीजल-पेट्रोल कारों की तुलना में प्रति वर्ष प्रति वाहन लगभग 1.8 लाख की बचत करेंगे.