'2012 से बिजली निगमों में एक भी निदेशक दलित वर्ग का नहीं'

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई. इसमें दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया.

लखनऊ : राजधानी में रविवार को उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई. इसमें दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से तीन प्रस्ताव पास किए. प्रांतीय कार्यसमिति में एक अहम मुद्दा उठा जिसमें कहा गया कि 2012 के बाद बिजली निगमों में एक भी निदेशक दलित वर्ग का नहीं नियुक्त किया गया जो चिंतानीय है. सरकार प्रतिनिधित्व देने पर निर्णय ले.

पेंशन दिलाने की मांग की
बैठक में मांग की गई कि सभी बिजली निगमों में अनिवार्य रूप से निदेशक पदों पर प्रतिनिधित्व दिलाया जाए. बिजली निगमों में 2005 के पहले निकले विज्ञापन के आधार पर जिन कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, उनको पेंशन की सुविधा दी जाए. कहा गया कि आखिरी प्रस्ताव 1992 बैच के उन अभियंताओं जिनकी पदोन्नति जांचों की वजह से अटकी हुई है, उसका निस्तारण अविलंब कराकर उनकी पदोन्नति कराई जाए. अभियंताओं का उत्पीड़न को भी न सहने की बात की गई.

'मांगों का हो निस्तारण नहीं तो होगा आंदोलन'
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली निगमों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना योगदान दें. साथ ही उपभोक्ता सेवा में व्यापक सुधार के लिए हमेशा तत्पर होकर समस्याओं का समाधान करते रहें. कर्मचारियों ने कहा कि एसोसिएशन की मांगों को पावर कारपोरेशन प्रबंधन अविलंब निर्धारित कराएं अन्यथा कर्मचारियों को आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए विवश होना पड़ेगा. इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, उपाध्यक्ष राकेश को लेकर समेत तमाम लोग मौजूद रहे.