लखनऊ: पांच संवेदनशील जिलों में भेजे जाएंगे नोडल अधिकारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार ने जिलों की संवेदनशीलता को देखते हुए नोडल अफसर भेजने का निर्णय लिया है. वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में वरिष्ठ प्रशासनिक, स्वास्थ्य अधिकारी भेजने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ:यूपी सरकार ने सूबे के पांच जिलों को संवेदनशील मानते हुए नोडल अफसर भेजने का निर्णय लिया है. वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस एवं स्वास्थ्य अधिकारी भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले 19 जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की संवेदनशीलता को देखते हुए नोडल अधिकारी भेजे जा चुके हैं.

उच्चाधिकारियों के साथ की बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की. उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मास्क आदि सुरक्षा के उपकरण के साथ निर्माण कार्य से जोड़ा जाए. मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के साथ बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया हैं.

क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल की व्यवस्था हो
जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नर्सिंग होम के संचालकों और डॉक्टरों के साथ सामंजस्य बनाया जाए. साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने वाली डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए. फोन पर मरीजों को परामर्श देने वाले डॉक्टरों की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. प्रत्येक जिले में 15 से 25 हजार लोगों की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर और आश्रय स्थल की व्यवस्था की जाए. शेल्टर होम में 14 दिन की संस्थागत क्वारंटाइन पूरा करने वालों का चिकित्सीय परीक्षण कर होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जाए.

क्वारंटाइन सेंटर का किया जाए निरीक्षण
मेडिकल टेस्टिंग के लिए पूल टेस्टिंग और रैंडम टेस्टिंग का उपयोग किया जाए. साथ ही पूल टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए. जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एल-1, एल-2 एवं एल-3 कोविड अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करें. शेल्टर होम और क्वारंटाइन सेंटर की फूडिंग व्यवस्था पर नजर रखी जाए. साथ ही शेल्टर होम को जियो टैग किया जाए.

मवेशियों को लेकर भी दिखी चिंता
सीएम योगी में मवेशियों को लेकर भी चिंता दिखी है, उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्तमान समय में निराश्रित गोवंश के लिए गोवंश आश्रय स्थलों पर भूसा बैंक स्थापित किया जाए. तीन मई 2020 के बाद औद्योगिक इकाइयां किस प्रकार शुरू हो, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए. प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना बनाई जाए और निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा दिवंगत का अंतिम संस्कार कराया जाए.