लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2023-23 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूँ की खरीद की मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं. इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि नामित नोडल अधिकारी माह में कम से कम एक बार अपने-अपने नामित जनपदों में भ्रमण, स्थलीय पर्यवेक्षण व समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि शासन द्वारा तय चेक लिस्ट के हिसाब से गेहूँ की खरीद एवं भण्डारण का कार्य हो रहा है या नहीं.
खाद्य विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को गेहूँ का उचित दाम मिल रहा है और उन्हें अपना गेहूँ बेचने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है. यह भी पता करेंगे कि जनपदों में डिस्ट्रेस सेल की कोई समस्या तो नहीं है. इस संबंध में कोई कठिनाई या समस्या संज्ञान में लायी जाती है, तो उसका उचित निराकरण सक्षम अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा.
जिलाधिकारी तथा जनपद व मण्डल के अधिकारी भी समस्याओं के समाधान हेतु नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी जिला भ्रमण और निरीक्षण में क्रय व भण्डारण संस्थाओं के जिला व संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं का निराकरण भी कराएंगे.
वर्मा ने बताया कि मृदुल चौधरी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को मेरठ एवं सहारनपुर संभाग, अखण्ड प्रताप सिंह, विशेष सचिव, नमामि गंगे विभाग को मुरादाबाद संभाग, मासूम अली सरवर, प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ को बरेली संभाग, डॉ. सरोज कुमार, विशेष सचिव, मत्स्य विभाग को अयोध्या संभाग, अतुल कुमार सिंह, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को अलीगढ़ एवं आगरा संभाग, राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ, अपर निबन्धक सहकारिता को कानपुर संभाग, राकेश चन्द्र शर्मा, अपर आयुक्त (प्रशासन) को देवीपाटन सम्भाग गोण्डा का नोडल अधिकारी बनाया गया है.