लखनऊ : इसी साल मार्च माह में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 65 घंटे की हड़ताल कर दी थी जिससे नाराज होकर ऊर्जा मंत्री ने हजारों संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था. कई बिजली विभाग के अवर अभियंता भी सस्पेंड किया गए थे. इसके बाद हड़ताल खत्म हुई. संगठन के नेताओं और मंत्रियों में बहाली को लेकर बातचीत शुरू हुई. ऊर्जा मंत्री ने विभाग के मुखिया को बहाली के लिए निर्देशित भी किया, लेकिन छह माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद अब तक कर्मचारियों की बहाली ही नहीं हुई है. अब इसे लेकर संगठन के नेता नाराज हैं. इसी बीच "ईटीवी भारत" ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से बर्खास्त संविदाकर्मियों की बहाली को लेकर सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि 'अब बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली नहीं की जाएगी. उस समय जब हड़ताल की थी तो उन्हें लगातार सेवा में बुलाया जा रहा था जब वे तब नहीं आए तो अब उनकी जरूरत नहीं है. यानी अब बर्खास्त संविदा कर्मचारी बहाल नहीं हो पाएंगे.'
इसी साल 18 मार्च को अपनी मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद 65 घंटे की बिजली की हड़ताल कर दी थी, इससे प्रदेश के तमाम इलाकों में बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया था. विभाग के अधिकारियों समेत ऊर्जा मंत्री तक यूनियन नेताओं के साथ ही संविदा कर्मचारियों से और बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियरों से वापस काम पर लौटने की अपील करते रहे, लेकिन इसका कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ. उन्होंने 72 घंटे की घोषित हड़ताल में से 65 घंटे तक हड़ताल की, जिससे नाराज ऊर्जा मंत्री ने 1300 से ज्यादा संविदाकर्मियों को सेवा से बाहर कर दिया था. इसके बाद यूनियन नेताओं के साथ ऊर्जा मंत्री की वार्ता हुई. हड़ताल खत्म हुई. सहमति इस बात पर भी बनी कि जितने भी संविदा कर्मी सेवा से बाहर किए गए हैं उन्हें बहाल किया जाएगा. ऐसा आश्वासन ऊर्जा मंत्री की तरफ से दिया गया, लेकिन सात माह से ज्यादा का समय बीत गया पर संविदा कर्मियों की बहाली नहीं हुई. अभी कुछ दिन पहले ऊर्जा मंत्री से एक बार फिर यूनियन नेताओं ने संविदा कर्मियों की बहाली को लेकर वार्ता की तो फिर आश्वासन मिला कि विभाग को निर्देशित किया गया है, बहाली की जाएगी, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि सेवा से बाहर किए गए संविदाकर्मियों को किसी भी कीमत में अब सेवा में नहीं लिया जाएगा. बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने 1332 संविदाकर्मियों को बर्खास्त किया था. 22 पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई थी. इन सभी को लखनऊ से बाहर भेजा गया था. इसके अलावा 29 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.