लखनऊ:उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन की दरों में प्रस्तावित 15 से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी सहित उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में प्रस्तावित बढोतरी के संबंध में उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के उपभोक्ताओं का पक्ष रखने की तैयारी कर ली है. आगामी 25 जनवरी को विद्युत नियामक आयोग में नई कॉस्ट डाटा बुक को अंतिम रूप देने के लिए नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में अनेकों विधिक तथ्य आयोग के सामने परिषद रखेगा, जिससे नए कनेक्शन की दरों में इजाफा न होने पाए. उपभोक्ता परिषद का मानना है कि नए कनेक्शन की दरें आम जनता के लिए सुलभ और सस्ती होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजली का कनेक्शन प्रदेश में बढ़े.
वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड से ज्यादा है. कनेक्शन की बात करें तो प्रदेश में लगभग तीन करोड 26 लाख विद्युत उपभोक्ता वर्तमान में हैं. आबादी के आधार पर विद्युत कनेक्शन की संख्या अभी कम है. ऐसे में उपभोक्ता परिषद का पूरा जोर रहेगा, आम जनता और किसानों की नए कनेक्शन की दरों में कमी हो, जिससे प्रदेश में विद्युत कनेक्शन बढ़ें और जिसका लाभ प्रदेश की बिजली कंपनियों सहित आम जनता को मिले.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा जब उपभोक्ता परिषद ने इस बात की तहकीकात की कि प्रदेश में कनेक्शन की संख्या में बढोतरी कैसे होगी तो यह बात साफ हो गई कि जब तक कनेक्शन की दरें सस्ती नहीं होंगी कनेक्शन की संख्या में बढोतरी नहीं होगी. इसका सबसे बडा उदाहरण सौभाग्य योजना है, जिसमें बीपीएल परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन दिए गए और जिससे विद्युत कनेक्शन की संख्या में काफी बढोतरी हुई. ऐसे में अब उपभोक्ता परिषद का जोर होगा कि 25 जनवरी की नियामक आयोग की बैठक में उपभोक्ता परिषद देश के दूसरे राज्यों की दरों का तुलनात्मक विवरण भी आयोग के सामने पेश करें, जिससे प्रदेश में नए कनेक्शन की दरों में कमी हो.
शहरी क्षेत्रों में अविकसित कॉलोनियों में ज्यादा से ज्यादा बिजली का कनेक्शन कैसे सुलभ तरीके से नए उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाए. इस संबंध में भी उपभोक्ता परिषद आयोग की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पेश करेगा, जिससे शहरी इलाकों में अविकसित कालोनियों में भी सस्ती दरों पर बिजली के कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ हो सके. उपभोक्ता परिषद आयोग की बैठक में वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से भी आए दिन जो नए-नए फरमान जारी किए जाते हैं, जिसके आधार पर घरेलू परिसर पर कभी दुकान का कनेक्शन मिलने में दिक्कत होती है तो कभी और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं ऐसे मामले पर भी विद्युत नियामक आयोग के सामने उपभोक्ताओं की समस्या उपभोक्ता परिषद रखेगा.
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