नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर में इफको संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है. एनजीटी ने गैस रिसाव के पीड़ितों को ढाई-ढाई लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं.
'कमेटी दो महीने में दाखिल करे रिपोर्ट'
NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कमेटी को दो महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. एनजीटी की ओर से गठित कमेटी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईआईटी कानपुर के एक-एक प्रतिनिधि और प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं. NGT ने कहा कि कमेटी चाहे तो वो फिजिकल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सकती है.