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दो हजार रुपये लेकर राशन कार्ड बनवाने का आरोप, जांच के लिए टीम गठित

लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस के अवसर पर ग्राम भदोही से पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम सचिव पर दो हजार रुपये लेकर राशन कार्ड बनाने का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने बताया कि उनका राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी का बना हुआ था. जिसको ग्राम सचिव ने प्रधान से मिलीभगत करके कटवा दिया है.

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Published : Feb 16, 2021, 9:05 PM IST

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तहसील दिवस पर ग्रामीणों की शिकायत

लखनऊःसरोजनी नगर तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस के अवसर पर ग्राम भदोही से पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम सचिव पर दो हजार रुपये लेकर राशन कार्ड बनाने का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने बताया कि उनका राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी का बना हुआ था. जिसको ग्राम सचिव ने प्रधान से मिलीभगत करके कटवा दिया है. अब दोबारा राशन कार्ड बनाए जाने के नाम पर दो हजार रुपये मांगे जा रहे हैं. ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम सरोजनी नगर किंशूक श्रीवास्तव ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है और 2 दिन के अंदर जांच कर न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है.

राशन कार्ड के नाम पर उगाही

राशन कार्ड के नाम पर रिश्वत
मूल रूप से राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के भदोही गांव निवासी रामसहाय ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम से बीपीएल श्रेणी का राशन कार्ड बना हुआ था. जिसको ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलीभगत कर कटवा दिया है. अब ग्राम पंचायत सचिव राशन कार्ड बनवाने के लिए दो हजार रुपये की मांग कर रहा है और बीपीएल की जगह एपीएल कार्ड बनाने की बात कह रहा है. भदोही ग्राम की निवासी देवकी ने बताया कि उसके पास खेती बारी नहीं है. राशन कार्ड से मिलने वाले राशन से ही उसका भरण पोषण होता था. लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत से उसका राशन कार्ड कटवा दिया गया है. जिससे खाने के भी लाले पड़ गए हैं. देवकी ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव राशन कार्ड बनाने की एवज में दो हजार रुपये की मांग कर रहा है.

लखनऊ में तहसील दिवस

जांच के लिए टीम गठित
भदोही गांव के लगभग 16 लोग तहसील दिवस पर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे. इनमें से कई लोगों का राशन कार्ड पात्र होने के बावजूद कटवा दिया गया. एसडीएम किंशूक श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन लोगों की समिति बनाई है. जिसमें एडीओ पंचायत को अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल को शामिल किया है. 2 दिन के अंदर भदोही ग्राम में हुई अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

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