लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (Uttar Pradesh State Road Transport Corporation) मुख्यालय पर 241वीं निदेशक मंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें से नगर आयुक्त की तरफ से परिवहन निगम को भेजे गए एक बस खरीद संबंधी प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान कर दी. नीलामी वाली एक बस परिवहन निगम नगर निगम को बेचेगा. नगर निगम इस बस में स्मार्ट क्लास चलाएगा और भिक्षावृत्ति से मुक्त लोगों को साक्षर करेगा. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं.
परिवहन निगम की बस में नगर निगम लगाएगा स्मार्ट क्लास, बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (Uttar Pradesh State Road Transport Corporation) मुख्यालय पर 241वीं निदेशक मंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें से नगर आयुक्त की तरफ से परिवहन निगम को भेजे गए एक बस खरीद संबंधी प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान कर दी.
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर आयुक्त की तरफ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था. 60 व्यक्ति केंद्र सरकार की भिक्षावृत्ति मुक्ति कार्यक्रम के तहत मुक्त कराए गए हैं. उनके परिवार के सदस्य भी साथ में हैं. स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए परिवहन निगम के बस बेड़े में नीलामी की कार्रवाई पूरी करने वाली एक बस को नगर निगम को रिजर्व प्राइस पर दिया जाएगा. इसकी संस्तुति बोर्ड ने कर दी है. इस बस में नगर निगम भिक्षा से मुक्त हुए बच्चों की क्लास लगाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 775 बीएस 6 मॉडल की साधारण डीजल बसों पर बॉडी निर्माण कराने और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और डॉ राम मनोहर लोहिया कार्यशाला के अधिकार में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया है.
मथुरा स्थित नवनिर्मित जयसिंह पुरा बस स्टेशन पर निगम बसों के आवागमन को सुगम करने के उद्देश्य से अप्रोच रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भूमि क्रय किए जाने पर भी मुहर लग गई. निजी बसों को अनुबंधित कर संचालित करने के लिए प्रसारित योजनाओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया. इसके तहत निजी बस संचालकों से बैठक कर निगम की योजनाओं के लाभ से अवगत कराते हुए निजी बसों को अनुबंधित किए जाने के निर्देश दिए गए. संविदा चालकों और परिचालकों के लिए अतिरिक्त किलोमीटर संचालित किए जाने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन की अवधि 30 अप्रैल 2023 तक विस्तारित कर दी गई है. निर्देश दिए गए हैं कि अतिरिक्त किलोमीटर की आय की समीक्षा भी रोजाना अधिकारी करें. इसके अलावा पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में प्रोन्नत के लिए विचार नहीं करने के संबंध में निर्गत शासनादेश का अनुपालन किए जाने, दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए चालकों और परिचालकों को सुरक्षित संचालन के लिए काउंसिलिंग करने और बसों की तकनीकी जांच करने के भी निर्देश दिए गए.
उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आईटीएमएस प्रणाली और डाटा मैनेजमेंट के लिए आईटी सेल के गठन पर भी बोर्ड बैठक में मुहर लगा दी.
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