जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में 331 इंटेंड किए गए दाखिल, 56 करोड़ के 262 एमओयू हुए साइन
यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के आयोजन से पहले राजधानी में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर लखनऊ में आयोजित आयोजन में 331 इंटेंड किए गए दाखिल किए गए. इसके अलावा 56 करोड़ रुपये के 262 एमओयू साइन हुए.
लखनऊ : लखनऊ जनपद को तेज़ी से औद्योगिक जनपद बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज जिला प्रशासन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) लखनऊ चौप्टर द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर लखनऊ में एक दिवसीय जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया. उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बृजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री/सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर शामिल रहे. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री लोक निर्माण, कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण शामिल हुए.
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 (Global Investors Summit 2023) हेतु जनपद को प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु जनपद लखनऊ में एक दिवसीय जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट (District Level Investors Summit) के आयोजन में विनिर्माण, टेक्सटाइल, एमएसएमई तथा औद्योगिक निवेश कृषि डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग तथा जैव ऊर्जा, हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लाजीटिक पर्यटन, निवेश मित्र सम्बन्धी जानकारियों हेतु सत्र का आयोजन किया गया. उक्त के अतिरिक्त उद्यमियों की सहायता हेतु जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल भी लगाए गए. विनिर्माण, एमएसएमई, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन से सम्बन्धित तकनीकी सत्र का आयोजन मार्स हाल में किया गया. जिसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया.
तकनीकी सत्र में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 तथा उद्यमियों को भूमि आवंटन से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी प्रदान की गई. उद्यमियों की सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी एवं उनकी सुनवाई के त्वरित निस्तारण का आश्वासन संयुक्त आयुक्त पुलिस कानून व्यवस्था श्री पीयूष मोर्डिया द्वारा किया गया. जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिस भी उद्यमी ने लखनऊ में अपने इन्वेस्टमेन्ट प्रपोजल (इन्टेन्ट) हस्ताक्षर किए हैं उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर सुविधा मुहैया कराई जाएगी. उक्त समिट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न उद्यमियों के प्रपोजल भी हस्ताक्षर किए गए.
मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ रिया केजरीवाल के द्वारा में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में कृषि, पशुपालन, डेयरी, खाद्य प्रसंकरण, उद्यान आदि सेक्टर में निवेश हेतु इच्छुक निवेशकों के साथ तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया. उप कृषि निदेशक द्वारा निवेशक सम्मेलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए आए हुए विशेषज्ञों, निवेशकों का स्वागत सम्बोधन किया गया एवं कृषक उत्पादक संगठन तथा कृषि अवसंरचना निवेश पर प्रस्तुतीकरण किया गया. मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा निवेशकों के समक्ष निवेश सम्बन्धी शासकीय नीतियों, प्रयासों एवं सम्भावनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं उपस्थित इच्छुक निवेशकों एवं प्रतिभागियों को लखनऊ जनपद में निवेश करने हेतु आह्वान किया गया एवं प्रशासन के स्तर से समस्त प्रकार के सहयोग/ कार्यवाही कराए जाने का आश्वासन मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ के द्वारा दिया गया. निवेशक सम्मेलन में कुल 24 निवेशकों द्वारा 329.2करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव आनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है. जिनमें क्षेत्रवार उद्यान क्षेत्र में 238.1 करोड़, कृषि मे 47.00 करोड़, डेयरी क्षेत्र मे 10 करोड़, मत्स्य क्षेत्र में 0.10 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण में 14 करोड़, वेयरहाऊसिंग में 20 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. इसी प्रकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के तकनीकी सत्र के माध्यम से सम्बंधित उद्यमियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई.
उक्त समिट में शालीमार काॅरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रुपये 2032 करोड़, ओमैक्स लिमिटेड द्वारा रुपये 1500 करोड़, अमरावती रेजिडेन्सी लिमिटेड द्वारा रुपये 1400 करोड़, रिसीता डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा रुप 903 करोड़, सफायर इन्फ्रा वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रुपये 226 करोड़, एरोलाय टेक्नोलााली लिमिटेड द्वारा रुपये 300 करोड़ तथा लैबकैम पैथलैब द्वारा रुपये 45 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए. जनपद में इन्वेस्ट यूपी पोर्टल के ऑनलाइन डाटा के अनुसार अब तक 331 इंटेंड दाखिल किए गए, जिसमें रुपये 56,299 करोड़ के 262 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए तथा जिन उद्यमियों द्वारा जनपद में इन्टेन्ट दाखिल किया गया उन्हें हर संभव मदद् करने का आश्वासन प्रदान किया गया.
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