माध्यमिक स्कूलों में भी बनेंगे मॉडल स्कूल, स्किल हब के रूप में विकसित किए जाएंगे

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी (Minister of State for Secondary Education (Independent Charge) Gulab Devi) ने राजकीय स्कूलों (state schools) में खाली पदों अधियाचन भेजने व सहायता प्राप्त स्कूलों (aided schools) में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊः माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी (Minister of State for Secondary Education (Independent Charge) Gulab Devi) ने राजकीय स्कूलों (state schools) में खाली पदों अधियाचन भेजने व सहायता प्राप्त स्कूलों (aided schools) में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के निर्देश दिए हैं. बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए चयनित परीक्षा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए और नकल विहीन परीक्षा कराई जाए.

गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग (Department of Secondary Education) के संयुक्त निदेशकों (joint directors) एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों (district school inspectors) को वहां संबंधित समस्याओं का निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग की सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरूस्त किया जा रहा है. इस दौरान प्रमुख सचिव दीपक कुमार (Principal Secretary Deepak Kumar) ने कहा कि शिक्षा स्तर को और अधिक मजबूत करने के लिए जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण आपस में समन्वय स्थापित करें. उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई तकनीक को सीखने तथा उसका अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए. उन्होंने यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा खेल-कूद व एनसीसी को बढ़ावा देने पर जोर दिया.

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनन्द (Director General School Education Vijay Kiran Anand) ने समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी मण्डलों एवं जनपदों के संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को बैठकों का अनुपालन निचले स्तर पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया. उन्होने मॉडल विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, स्कूलों को स्किल हब के रूप में विकसित करने की बात कही. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 15 दिनों के अंदर शिक्षकों का आंकड़ा अपडेट किए जाने के निर्देश दिए हैं.