लखनऊ:उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने प्रदेश में उद्यमियों से रख-रखाव शुल्क को तार्किक बनाए जाने और उद्यमियों की समस्याओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं. यूपीसीडा को प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नई लैण्ड पूलिंग नीति के अंतर्गत परियोजनाएं प्रस्तावित करने के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं और क्षेत्रीय प्रबन्धकों को उत्तरदायी बनाए जाने के लिए निर्देश दिए.
औद्योगिक विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
मंत्री सतीश महाना ने मंगलवार को गोमतीनगर स्थित पिकप भवन में उप्र राज्य विकास प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा की. उन्होंने प्राधिकरण द्वारा किए गए 892 भूखण्डों के आवंटन और कुल 525.70 एकड़ भूमि उद्यमियों को उपलब्ध कराए जाने, प्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश और 44 हजार रोजगारों का सृजन किए जाने पर संतोष व्यक्त किया. प्राधिकरण द्वारा मेगा, सुपर मेगा परियोजनाओं की नीति के अन्तर्गत बुंदेलखंड में 582 करोड़ और पूर्वान्चल में 184 करोड़ के निवेश को त्वरित रूप से सुनिश्चित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया.
पोर्टल पर उपलब्ध भूखंड के ई-ऑक्शन की जानकारी
मंत्री महाना को प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भूखण्डों को ई-ऑक्शन द्वारा आवंटन किए जाने की प्रगति से अवगत कराया गया. इस पर उन्होंने प्राधिकरण के ई-ऑक्शन योग्य समस्त भूखण्डों को एक साथ पोर्टल पर दर्शाए जाने के निर्देश दिए. प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों के आवंटन, भवन मानचित्र अनुमोदन, भूखण्ड हस्तांतरण, समय विस्तारण आदि समस्त सेवाएं ऑनलाइन किए जाने से अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने क्षेत्रीय प्रबन्धकों को ऑफलाइन आवेदनों को न लिए जाने के निर्देश दिए.
प्राधिकरण के भूखण्डों पर भवन मानचित्र समस्याओं को दूर करने के निर्देश
मंत्री सतीश महाना ने समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के भूखण्डों पर भवन मानचित्र और समय विस्तारण के पुराने प्रकरणों को नियमानुसार प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों से लैण्ड ऑडिट कर भूमि उद्यमियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. प्राधिकरण के नगर निगमों एवं अन्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेेत्रों पर लिए जा रहे करों के सम्बन्धित निकायों के खातों को चालू कराते हुए प्राप्त कर राशि को क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव में व्यय सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देशित किया.
