लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा किसानों को भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है. राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य कर रही है, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो. यह बातें प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कही.
प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को भण्डारण शुल्क में छूट की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए. इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के भण्डारण के समय खाद्यान्नों की तौल डिजिटल धर्मकांटे द्वारा की जाती है. यही प्रक्रिया निकासी के समय भी अपनाई जाती है.
अब तक 25.65 लाख मीट्रिक टन हुई धान खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के तहत स्थापित किये गये धान क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक 25 लाख 65 हजार 614 मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे क्रय किया है. इसका भुगतान किसानों के खाते में सीधे कर दिया गया है.
राजस्व वादों में आएगी कमी
प्रदेश सरकार राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 (2) के अंतर्गत प्रदेश के कुल 1 लाख 10 हजार 333 राजस्व गांव को खतौनी में दर्ज खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य करा रही है. सरकार की इस नीति से किसानों को बड़ी सुविधा होगी.
बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं. यही कारण है कि लगातार प्रदेश सरकार के मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दे रहे हैं.
