लखनऊ: योगी सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने वाले हैं. बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए राज्यमंत्री ने बताया कि फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक आईटीआई में शिक्षण कार्य और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य स्थगित रहने पर भी विभाग ने कमियों को पूरा करने का प्रयास किया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल. राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लौटे लगभग 38 लाख प्रवासी श्रमिकों की जीविका का प्रबंध करने और उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विचार को और बढ़ावा देने के लिए 'आभा' मोबाइल ऐप को भी विकसित किया गया है, जिसमें वे लोग स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता को बता सकते हैं और ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त स्वरोजगार से जुड़े हुए कुछ वीडियो भी इस ऐप में रखे गए हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों के अनुरूप निशुल्क में प्रशिक्षण
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के कारण औपचारिक प्रशिक्षण संभव नहीं हो पाने पर भी विभाग ने प्रदेश के 50 हजार युवाओं को अमेरिका में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुर्सेला के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों के अनुरूप निशुल्क में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इन युवाओं को प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा, जिसे विश्व के अनेक देशों में मान्यता प्राप्त है. इससे युवा देश के बाहर भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे.
चार वर्षों में खोले गए 47 नए आईटीआई कॉलेज
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि पिछले चार सालों में 47 नए राजकीय आईटीआई कॉलेज खोले गए हैं. कुल 305 राजकीय आईटीआई कॉलेज प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें 1 लाख 72 हजार से अधिक छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है. विभाग और सरकार द्वारा नए आईटीआई खोलने में प्राथमिकता उन तहसीलों, विकास खंडों या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को दी गई है, जहां कोई प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा 36 नए आईटीआई भी अनुमोदित कर दिए गए हैं, जिनका निर्माण नवंबर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा.
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि विभाग की एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्हीं चार सालों में 1 लाख 7 हजार 489 सीटों की मान्यता एनसीवीटी से प्राप्त करने की रही है. यह सीटें अभी तक एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थीं. एनसीवीटी की मान्यता मिल जाने से अब इन सीटों पर पढ़ने वाले छात्रों को भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाण पत्र मिल सकेंगे. प्रदेश में कुल 1 लाख 51 हजार 508 सीटों पर एनसीवीटी की मान्यता उपलब्ध है, जो कुल सीटों की लगभग 88% संख्या है. डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर भी सरकार और विभाग ने तेजी से काम किया है. अब सभी राजकीय आईटीआई कॉलेज में लाइव स्मार्ट क्लास रूम उपलब्ध है. इन चार वर्षों में 66 आईटीआई में हमने 40 किलो वाट की क्षमता के सोलर एनर्जी प्लांट भी लगवाए हैं.
अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना का लाभ
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'सीएम एप्स स्कीम' भी प्रारंभ की है, जिसके जरिए उद्योगों में अप्रेंटिस के रूप में कार्य करने वाले युवाओं के लिए उद्योगों को दी जाने वाली स्टाइपेंड की धनराशि की प्रतिपूर्ति हो सके, जिसमें एक हजार रुपये की प्रति अप्रेंटिस प्रति माह अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट से जा रही है. इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल सकेगा. सरकार ने 50 हजार युवाओं को अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया है.
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उद्योगों के व्यवासायिक प्रशिक्षण के बाद तकनीकी शिक्षण में और अधिक प्रभावी भूमिका के लिए देश की प्रमुख औद्योगिक एवं उत्पादन इकाइयों ने इसमें सहयोग दिया है. वर्ष 2017-18 से 2021 के मध्य सभी मंडलों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है. युवाओं को इससे रोजगार के अवसर भी मिले. वर्ष 2017-18 से दिसंबर 2020 के समय काल में 15 लाख 74 हजार युवाओं के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य का आवंटन किया गया, जबकि इसके पूर्व के चार वर्षों में यह संख्या लगभग 4 लाख 84 हजार थी.
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संकल्पित 'कौशल सतरंग' का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 12 मार्च 2020 को किया था, जिसमें सात प्रमुख घटकों को सम्मिलित किया गया था. इसमें कुछ घटक निम्न प्रकार हैं.
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान.
- मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम.
- जिला कौशल विकास योजना.
- कौशल विकास पखवाड़े का आयोजन.
- आईआईटी कानपुर-लखनऊ के साथ एमओयू.
- प्लेसमेंट एजेंसी के साथ अनुबंध व रोजगार मेले का आयोजन.
- रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल)
