लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में न्याय विभाग की नामित कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की. यह समीक्षा बैठक न्याय विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 463 करोड़ रूपये की लागत के निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों को लेकर की गई. निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न पाये जाने पर विधायी एवं न्याय मंत्री पाठक ने नाराजगी जताते हुए कठोर चेतावनी दी.
उन्होंने कहा कि न्याय विभाग द्वारा जिन संस्थाओं को निर्माण कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, उन सभी कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए. साथ ही कार्य प्रारम्भ के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित एक सप्ताह में न्याय विभाग को लिखित रूप में सूचित किया जाए तथा कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा से भी अवगत कराया जाए.
मंत्री पाठक ने कहा कि जिस कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य शुरू करके उसे पूर्ण नहीं किया गया और उसकी लापरवाही से आवंटित बजट की धनराशि लैप्स हुई, तो उसके विरूद्ध पेनाल्टी अधिरोपित करते हुए ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जायेगी.