योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए क्या हुए फैसले

राजधानी में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई प्रस्ताव पास किये गए. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मीडिया को बताया कि 'सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत बुनकरों के लिए पावरलूम के संबंध मे प्रस्ताव पास हुआ है और पावर हैंडलूम योजना को मंजूरी प्रदान की गई है. इससे ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही कार्यशाला लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी की सुविधा देगी.'

यूपी बुनकर सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी में बकाया भुगतान के लिए 2006 से 31 मार्च 2023 तक बुनकर इससे आच्छादित होंगे. मंत्री ने कहा कि 'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई है. इससे सब्सिडी के साथ योजना को मंजूरी दी गई है और एक अप्रैल से योजना लागू होगी.' नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि 'नगर विकास विभाग की 'अमृत- 2 योजना' की पेयजल व सीवेज की ₹1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है. लखनऊ के सरोजिनीनगर के दो वार्ड (1,2) को और इब्राहिमपुर वार्ड को 246 करोड़ की पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इससे 24363 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा. इससे 1.70 लाख की आबादी लाभान्वित होगी. इसके साथ ही गाजियाबाद में 547 करोड़ की अमृत-2 योजनांतर्गत सीवेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. गाजियाबाद के दस वार्ड (गगन विहार, भोपरा, राजीव कॉलोनी, अर्थला, संजय कॉलोनी, गड़हेड़ा, पसौड़ा, गरिमा गार्डन, मौसम विहार) में प्रोजेक्ट की स्वीकृत की गई है. 68 MLD का एसटीपी बनेगा और 68 हजार घरों को सीवेज कनेक्शन मिलेगा. उन्होंने बताया कि आगरा मे पेयजल के लिए बंटू कटरा क्षेत्र में गंगा नदी आधारित वाटर सप्लाई के लिए 264 करोड़ की प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है. इससे 38431 घरों को कनेक्शन की सुरक्षा मिलेगी. इसके अलावा कैबिनेट में आवास विकास विभाग के प्रस्ताव 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी गई है. इस योजनांतर्गत नगरों के सुनियोजित विकास (टाउनशिप) के लिए आवास विकास परिषद द्वारा भूमि अर्ज़न के लिए सचिव आवास एव शहरी नियोजन की अध्यक्षता मे समिति गठित की जायेगी, टाउनशिप न्यूनतम 25 एकड़ होगी.'