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पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश भर में धरने पर बैठे शिक्षक, उठाई यह मांगे

माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट) के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षक गुरुवार को धरने पर बैठ गए. संगठन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली से लेकर करीब 16 मांगों को उठाया गया.

पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश भर में धरने पर बैठे शिक्षक
पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश भर में धरने पर बैठे शिक्षक

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Published : Sep 30, 2021, 7:48 PM IST

लखनऊ :माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट) के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षक गुरुवार को धरने पर बैठ गए. संगठन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली से लेकर करीब 16 मांगों को उठाया गया. संगठन का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों का हक है. वह मिलनी चाहिए.



डॉ. मिश्रा ने सरकार पर शिक्षकों कर्मचारियों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए. निजी स्कूलों में शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं. बावजूद उनकी वेतन विसंगतियों को लेकर शिकायतें लगातार सामने आती हैं. सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विनियमितीकरण की आस में हजारों शिक्षक कई वर्षों से काम कर रहे हैं.

लखनऊ में शिक्षकों पर धरना


उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन मांगों पर नहीं करती है तो बड़े स्तर पर संघर्ष होगा. धरना दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक हुआ. समापन अवसर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक एसके तिवारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 19 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया गया. इस दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष डॉ. आरके त्रिवेदी के अलावा प्रदेशीय मंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुधा मिश्रा, सुमन लता, राज्य परिषद सदस्य अनिल शर्मा, जिला मंत्री अरुण कुमार अवस्थी, कोषाध्यक्ष महेश चंद्र, आय-व्यय निरीक्षक विश्वजीत सिंह समेत अन्य मौजूद रहे.

यह मांगे उठाई गई


विद्यालय समय में बदलाव कर पूर्व की व्यवस्था लागू किए जाने, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, अंशकालिक, व्यवसायिक एवं कंप्यूटर शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा एवं समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिए जाने, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने, कटौती किए गए भत्तों की वापसी किए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किए जाने स्थानांतरण नीति का सरलीकरण कि जाने आदि 19 सूत्रीय मांगे सम्मिलित हैं.

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