लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता व अपात्रता की शर्तें व मानको को पंचायत भवनों, विकास खंडों व सार्वजनिक स्थलों पर वाल राइटिंग करके दर्शाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे. डिप्टी सीएम केशव मौर्य विधान भवन में अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. ग्राम चौपालों पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम चौपालों का 2 माह का एडवांस रोस्टर सभी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए उन्हें चौपालों में आमंत्रित किया जाए. खंड विकास अधिकारी रोस्टर की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं तथा उन्हें मुख्यालय से भी मेल किया जाए व व्हाट्सएप पर भी अवगत कराया जाए.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भविष्य में मंडल स्तर पर सभी सीडीओ व बीडीओ की बैठक करेंगे. जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक माह सभी खंड विकास अधिकारियों व ब्लॉक प्रमुखों की बैठक आयोजित करें तथा उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें. प्रत्येक माह ब्लॉक प्रमुखों की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रधानों व ग्राम पंचायत अधिकारियों की बैठक आयोजित करें, जिसमें एक जिला स्तरीय अधिकारी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए. मौर्य ने निर्देश दिए कि मनरेगा से नेपियर घास लगाने की कार्यवाही की जाए. इससे गोवंश को चारा उपलब्ध हो सकेगा. इस दौरान मनरेगा कन्वर्जेंस से प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी की स्थापना के कार्यों की जानकारी हासिल की और कार्य में तेजी लाने को कहा. टीएचआर प्लांटों की स्थापना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी 204 टीएचआर प्लांट मई तक अनिवार्य रूप से स्थापित करा दिए जाएं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास योजना के लाभार्थी को 90 दिन का मनरेगा मे रोजगार, निशुल्क विद्युत कनेक्शन, निशुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, आदि उपलब्ध कराया जाए. सभी आवास निर्धारित मानकों के अनुरूप बनवाए जाएं. स्वयं सहायता समूह से अमृत सरोवरों की रखवाली के लिए अमृत सरोवर सखी बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक सी इंदुमती सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे.