लखनऊ में 90 करोड़ के विकास कार्य केवल तीन दिन में कराने का आदेश

लखनऊ में 90 करोड़ के विकास कार्य सिर्फ तीन दिन में कराने का आदेश लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) प्रशासन ने गुरुवार को दिया.

लखनऊ: राजधानी में लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) प्रशासन की तरफ से 3 दिन में 90 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने का अल्टीमेटम दिया गया है. हालांकि सिर्फ 3 दिन में 90 करोड़ रुपये के भारी-भरकम विकास कार्य हो पाना असंभव है. दरअसल चालू वित्तीय वर्ष में 140 करोड़ रुपये के काम कराए जाने हैं, लेकिन वित्तीय स्वीकृति में लेटलतीफी की वजह से अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही काम ही हो पाए हैं. ऐसे में बचा हुआ 90 करोड़ रुपया लैप्स ना हो जाए, इस डर से नगर निगम प्रशासन ने 3 दिन यानी 20 मार्च तक ही सारे काम कराने का अल्टीमेटम दिया है.

ऐसे में नगर निगम के पार्षदों और ठेकेदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश किया है कि 3 दिन तक 20 मार्च तक हर हाल में 90 करोड़ रुपये के विकास कार्य से संबंधित भुगतान ही आने वाले 30 मार्च तक किए जाएंगे. इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष के विकास कार्यों का पेमेंट नहीं किया जाएगा. ऐसे में अब नगर निगम के पार्षद और ठेकेदारों के बीच विरोध के स्वर भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 20 मार्च के बाद निर्माण कार्यों के भुगतान से संबंधित बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

दरअसल नगर निगम वार्ड में पार्षदों की और महापौर की संस्तुति से किसी भी वार्ड में काम कराने के लिए बजट में 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. इसमें हर वार्ड में पार्षदों की स्वीकृति से काम कराया जाता है लेकिन अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपये के ही विकास कार्य कराए गए हैं. 90 करोड़ रुपये के विकास कार्य नहीं हो पाए हैं. ऐसे में 90 करोड़ रुपये खर्च कर विकास कार्य कराने हैं, तो 3 दिन का ही समय बचा है. ये पूरा कर पाना लगभग असंभव है.

नगर निगम के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदारों की तरफ से 31 मार्च तक विकास कार्य कराए जाने की तारीख बढ़ाने की मांग की गई है. इसके अलावा पार्षदों ने कहा है कि यह संभव नहीं है. प्रशासन को तारीख बढ़ानी चाहिए. इतने कम समय में इतने बड़े बजट कब खर्च हो पाना असंभव है. 20 मार्च के बाद देखना दिलचस्प होगा की चालू वित्तीय वर्ष के 90 करोड़ रुपये की धनराशि में कितना पैसा 3 दिन में खर्च हो पाता है या फिर नगर निगम प्रशासन इस धनराशि को खर्च करने की समय अवधि बढ़ाता है या फिर विकास कार्यों के लिए आया पैसा व्यक्ति स्वीकृति में लापरवाही की वजह से लैप्स हो जाएगा.