सुधरेगी राजधानी की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं, नगर निगम ने बनाई यह कार्ययोजना

राजधानी में सड़क, सफाई व मार्ग प्रकाश व्यवस्था जल्द सुधरेगी. इसके लिए पुराने इलाकों में 731 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

लखनऊ : नगर निगम के पुराने क्षेत्रों व सीमा विस्तारित 88 गांवों में सड़क, सफाई व मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुधरेगी. शहर के पुराने इलाकों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए 731 लाख रुपये खर्च होंगे, वहीं 88 गांवों में स्ट्रीट लाइट के लिए 4682 लाख रुपये की कार्ययोजना नगर निगम ने तैयार की है. इसके अलावा आरआर वर्कशाप में सीएनजी पंप लगाने व सफाई व्यवस्था के लिए गाड़ियां खरीदे जाने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसे पास कराने के लिए नगर निगम की 12 अगस्त को होने वाली सदन की बैठक में रखा जाएगा. एजेंडे में करीब 35 से अधिक प्रस्तावों को शामिल किया गया है.

शहर में नई स्ट्रीट लाइट लगाने व मेंटीनेंस की जिम्मेदारी निजी संस्था ईईएसएल को दी गई है, लेकिन यह कंपनी काम नहीं कर रही है. पार्षदों की ओर से लगातार इसका विरोध कार्यकारिणी व सदन में किया जाता रहा है. इसी वजह से अब नगर निगम ने नई एलईडी लाइट लगाने का जिम्मा उठाया है. नगर निगम के मुख्य अभियंता की ओर से विद्युत व्यवस्था से जुडे़ चार प्रस्ताव दिए गए हैं. इस काम के लिए 731 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है. वहीं, नगर निगम के विस्तारित 88 गांव भी एलईडी लाइट से रौशन होंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत 4682 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके अलावा विभिन्न वार्डों, स्थलों व मार्गों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था व जर्जर पोलों को बदलने के लिए 141 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है.

केंद्रीय कार्यशाला में गाड़ियों की मरम्मत के लिए 225 लाख रुपये से टीन शेड की मरम्मत व दो नए शेड का निर्माण, गिंदनखेड़ा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कार्यरत विभागीय वाहनों की मरम्मत के लिए 190 लाख, नए सीएनजी वाहनों के ईंधन के लिए आरआर वर्कशाप में 200 लाख, ट्रेलर के लिए 48 लाख तथा मिनी कार्यशाला की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है. इनके अतिरिक्त शहर में सफाई व नाला सफाई के लिए गाड़ियां व मशीनें खरीदी जाएंगी. इस संबंध में भी प्रस्ताव तैयार किया गया है. इनमें 50 लाख की 2 क्रेन, 110 लाख में 10 बायोडिग्रेडेबल मोबाइल टॉयलेट, करीब एक करोड़ से छोटी-बड़ी 20 हाइड्रोलिक क्रॉलर, 137 लाख में दो मशीन, 416 लाख में 10 डंपर, 76 लाख में 2 मिनी सीवर जेटिंग मशीन, 98 लाख में 2 ट्रक माउंटेड जेटिंग मशीन, 63.60 लाख में 60 डंपर प्लेसर बीन्स, 110 लाख में 1 पोंटोन माउंटेड कन्वेयर सिस्टम, 60 लाख में ट्रक माउंटेड मोबाइल फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट, 416 लाख में 16 स्किड स्टिर लोडर व 1088 लाख में 32 टिपर तथा 88 लाख में 1100 नए हत्थू ठेले खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

नई कंपनी का होगा चयन :शिवरी प्लांट में पहुंचने वाले फ्रेश वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण अभियंता की ओर से प्रस्ताव दिया गया है. इसके लिए पीएमयू के माध्यम से आरएफपी तैयार की गई है. शहर में प्रतिदिन करीब 2000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, लेकिन शिवरी प्लांट की क्षमता करीब 1200 करोड़ की है. इसके वैज्ञानिक तकनीकी से निस्तारण की जिम्मेदारी निजी संस्था ईकोग्रीन को दी गई थी, लेकिन कंपनी की मनमानी की वजह से प्लांट बंद हो चुका है, डोर टू डोर कूड़ा उठान ठप है. शिवरी प्लांट में करीब 18 लाख मीट्रिक टन कूडे़ का पहाड़ बन गया है. कंपनी की ओर से कूड़े का निस्तारण न किए जाने से नए कूडे़ की जगह नहीं मिल रही है. स्थिति यह है कि प्लांट में 75 प्रतिशत हिस्से में कूडे़ का पहाड़ बना हुआ है, हालांकि ईकोग्रीन को 60 दिन की टर्मिनेशन नोटिस दी गई है, जिसका समय पूरा होना अभी बाकी है. इसके साथ ही पुराना करीब 18 लाख टन कूडे़ के निस्तारण को लेकर भी नई कंपनी का चयन होगा. इनके अलावा कार्यदायी संस्था से तैनात सफाई श्रमिकों का मानदेय 388 रुपये किए जाने समेत कई प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं.

तंबाकू उत्पाद के प्रचार पर लगे रोक :शहर में अब किसी भी प्रकार की होर्डिंग्स, बैनर, ग्लोसाइन समेत अन्य किसी भी तरह के प्रचार माध्यमों से तंबाकू उत्पाद पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का प्रचार नहीं होगा. एक निजी संस्था की पहल पर नगर निगम प्रशासन ने शहर में तंबाकू प्रचार को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है.