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दुबग्गा मण्डी के व्यापारियों ने किया भारत बंद का समर्थन - लखनऊ में नए कृषि कानून का विरोध

यूपी के लखनऊ में मंडी व्यापारियों ने भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन किया. इस दौरान राजधानी की दुबग्गा मंडी बंद रही. मंडी अध्यक्ष का कहना है कि मंडी बंद होने से मंडी को लगभग दो से ढाई करोड़ का नुकसान हुआ है.

दुबग्गा मण्डी के व्यापारियों ने किया भारत बंद का समर्थन
दुबग्गा मण्डी के व्यापारियों ने किया भारत बंद का समर्थन

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Published : Dec 8, 2020, 4:19 PM IST

लखनऊःनए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद किया है. किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत देश के 10 से अधिक विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मिलने पर किसान नेताओं ने स्वागत किया है. इसी कड़ी में भारत बंद के समर्थन के लिए राजधानी की सबसे बड़ी मंडी दुबग्गा मंडी आज बंद रही. मंडी व्यापारियों ने किसानों के लिए भारत बंद में अपना योगदान दिया.

दुबग्गा मंडी में पसरा सन्नाटा.

किसानों के समर्थन में दुबग्गा मंडी के व्यापारी
भारत बंद के मद्देनजर राजधानी की सबसे बड़ी दुबग्गा मंडी बंद आज पूरी तरह से बंद है. मंडी में किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदारी नहीं हो रही है. दुबग्गा मंडी अध्यक्ष लाला यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दुबग्गा फल एवं सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद है. जिसके चलते किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं हो रही है. हम लोग तो यहां बैठे हुए हैं मगर कोई किसान अपना माल लेकर नहीं आया है.

मंडी को दो करोड़ का नुकसान
राजधानी की सबसे बड़ी दुबग्गा मण्डी बंद होने से मंडी को लगभग दो से ढाई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. मण्डी में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्यप्रदेश, महाराष्ट और पंजाब से आलू मटर आता था जो बंद की वजह से नहीं आ पाया है. वहीं मंडी समिति का भी दो से ढाई लाख का नुकसान हुआ है.

मंडी में पसरा सन्नाटा
भारत बंद का असर साफ तौर पर दुबग्गा मण्डी में देखने को मिला. जहां सुबह से एक भी किसान मण्डी में अपने माल को लेकर नहीं आया. जिसके चलते मंडी भी बंद रही. इस दौरान व्यापारियों ने भी किसानों के भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन किया है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम
उधर, भारत बंद के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन पुलिस के साथ ही जोनवार मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है. किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. शहरी इलाकों में पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 का सख्ती से पालन करवाया जाएगा.

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