लखनऊ DM ने दिए 3 महीने में जमीन के बंटवारे के सभी विवाद निपटाने के आदेश, जानिए क्या है मामला

लखनऊ जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने सोमवार को राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए.

लखनऊ :जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने सोमवार को राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मासिक समीक्षा बैठक के साथ-साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी, जिनकी प्रगति खराब होगी. प्रत्येक रविवार को यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाई जाएगी.

लखनऊ जिले में बंटवारे संबंधी जितने भी वाद/विवाद तहसील में चल रहे है, उन्हें अगले 3 माह में निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाए. बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा चकबंदी के लंबित वादों की समीक्ष के साथ शुरू हुई. समीक्षा में पाया गया कि चकबंदी के वादों के निस्तारण की स्थिति अत्यंत खराब है. इसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई. बैठक में जिलाधिकारी द्वारा SOC चकबंदी से 8 ग्रामों की आपत्तियों के सम्बंध में जानकारी मांगी गई. जिसके संबंध में SOC चकबंदी के द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई. साथ ही, DDC चकबंदी बैठक में अनुपस्थित रहे. इसके लिए जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने CO चकबंदी व SOC चकबंदी के कोर्ट में लंबित वादों की समीक्षा की. CO चकबंदी व SOC चकबंदी के द्वारा निस्तारित किए गए वादों की संख्या असंतोषजनक मिली. इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि SOS की कार्यप्रणाली बहुत ही लापरवाही पूर्ण है. SOS द्वारा कोर्ट का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है. इसके लिए CO चकबंदी व SOC चकबंदी को मेमो जारी करते हुए वर्तमान माह का शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कराने के निर्देश दिए. बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी उप जिलाधिकारी चकबंदी से संबंधित कार्यो की मॉनिटरिंग करेंगे और CO चकबंदी के कार्यलय का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे.

लखनऊ जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने कहा कि जिन पटलों के शिकायत लंबित मिलेगी, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मेमो जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन IGRS, निवेश मित्र आदि शासन के प्राथमिकता वाले पोर्टलों को कार्यालय आते ही रिव्यू करेगे और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करेंगे.

जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवसों में मुख्यता भूमियो पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसके लिए सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत की सरकारी भूमियों की सूची अपने पास रखेगे. कृषि भूमियों की पैमाइश के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि जिन गाटो में एकल खाते है उनकी पैमाइश तुरंत कराई जाए और संयुक्त खाते वाली भूमियो में सर्वप्रथम कोर्ट से बंटवारा कराना सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही जितने भी बंटवारे से संबंधित वाद/विवाद तहसील में चल रहे हैं. अगले 3 माह में उनको निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाए.