लखनऊः निगोहा के भगवानपुर गांव में सरकारी जमीनों की निगरानी के लिए बनी भूमि प्रबंधन समिति पंचायत भवन बनाने के लिये प्रस्तावित जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए तहसील अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. लापरवाह अधिकारी पंचायत भवन बनाने के लिये चिन्हित जमीन से अब तक अवैध कब्जा नहीं हटवा सके.निगोहा के भगवापुर ग्रामसभा में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के लिये प्रस्तावित सरकारी भूमि पर दबंग ने अवैध कब्जा कर लिया है.
अधर में लटका सामुदायिक शौचालय का निर्माण
भगवापुर गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के चलते सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्य भी अधर में लटका हुआ है. ध्यान रहे कि मोहनलाल गंज विकासखंड के भगवानपुर ग्रामसभा में पंचायत भवन नहीं है. भवन निर्माण के लिए हाईवे के किनारे सरकारी जमीन चिन्हित की गई थी. उक्त जमीन पर दूसरे ग्रामसभा के विजय तिवारी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. भूमि प्रबंधन सीमिति की शिकायत पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी पल्लवी मिश्रा के निर्देश पर राजस्वकर्मियों ने अवैध कब्जे को हटाया था. जिसके बाद तय हुआ था कि उक्त सरकारी जमीन पर पंचायत भवन तैयार किया जाएगा. दबंगों ने टीम के वापस जाते ही दोबारा जमीन पर कब्जा कर लिया. भगवानपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के चलते पंचायत भवन सहित सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य भी अधर में लटका हुआ है.
सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा दबंग, प्रशासन के संज्ञान में मामला ही नहीं - lucknow news
यूपी के लखनऊ में दबंगों की दबंगई कायम है. आलम यह है कि दबंग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और प्रशासन मूकदर्शक. शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हो पाया है. भगवानपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे के चलते सामुदायिक शौचालय का कार्य भी अधर में लटका हुआ है.
थाना निगोहां.
शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं
ग्राम प्रधान अंकुर मिश्रा ने बताया सरकारी जमीन पर दबंग द्वारा कब्जा किये जाने के चलते प्रस्तावित पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रहीं हैं. पूरे मामले की कई बार एसडीएम सहित तहसीलदार से शिकायत कर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गयी, लेकिन अब तक अवैध कब्जा नहीं हटा. वही दबंग से सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाये जाने की बात कही जाती है तो वो मारपीट सहित गाली-गलौज पर उतारू हो जाता है। तहसीलदार निखिल शुक्ला ने बताया मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अगर पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय बनने की भूमि पर अवैध कब्जा है तो राजस्व व पुलिस टीम भेजकर हटवाया जायेगा.