इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार और चुनाव आयोग से स्नातक मतदाता सूची पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्नातक मतदाता सूची में अधिक से अधिक स्नातकों को जोड़े जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. याची का कहना है कि लोग अपने अनुसार स्नातक लोगों की सूची बनवाते हैं, जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है.

लखनऊःइलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से स्नातक चुनावों के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में अधिक से अधिक स्नातकों को जोड़े जाने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई अब अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.

बेसिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष ने दायर की है याचिका
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने यूपी बेसिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना है कि स्नातक मतदाता सूची में नाम न जुड़ने की वजह से अधिकांश मतदाता वोट देने से वंचित रह जाते हैं. ऐसे में प्रत्याशी अपने लोगों का नाम जुड़वा कर अपने लिए अधिक से अधिक वोट का इंतजाम करने का प्रयास करते हैं.

अधिक से अधिक स्नातकों के नाम जोड़ने की मांग
याचिका में मांग की गई है कि विधानसभावार मतदाता सूची को अपडेट करते हुए, अधिक से अधिक स्नातक मतदाताओं के नाम जोड़े जाने चाहिए. जब तक मतदाता सूची में सभी लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा तबतक निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल है. बता दें कि एमलसी चुनाव के लिए स्नातक मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा बनाई जाती है, जिसमें विधानसभावार स्नातक एमलसी के चुनाव में मतदान करते हैं.