लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी से एक सहकारी समिति को दी गई जमीन के आवंटन और समायोजन से संबंधित दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. एक तरफ जहां इस पूरे मामले की जांच आवास विकास परिषद के कमिश्नर कर रहे हैं तो वहीं एलडीए के अधिकारी मनमानी करते हुए जमीन आवंटन के मामले में नामांतरण कर रहे हैं. जो पूरी कमिश्नर की जांच प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है.
समिति के सदस्य ने नामांतरण प्रकिया को लेकर शासन से की शिकायत
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हिमालयन सहकारी समिति और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति को दी गई. जमीनों की जांच शासन ने आवास विकास परिषद के कमिश्नर अजय चौहान को दी है. इस पूरे मामले में जमीन आवंटन और समायोजन मामले की जांच कमिश्नर के स्तर पर हो रही है, जबकि एलडीए की तरफ से सोसायटी की जमीन का नामांतरण शुरू कर दिया है. इसको लेकर समिति के सदस्य राजनारायण सिंह ने शासन को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है.
अफ़सर कर रहे हैं फर्जीवाड़ा
समिति के सदस्य राज नारायण सिंह ने एलडीए अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे नामांतरण पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव आवास को पत्र भेजकर इस पूरे फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि एलडीए के तहसीलदारों ने मनमाने तरीके से सोसायटी के पक्ष में जमीन का समायोजन किया. इनमें से कई जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें खसरा-खतौनी सहित कई दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं.