लखनऊ: लुऑक्टा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखा है. प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पा रहे शिक्षकों के कागजातों की सत्यापन करने के आदेश से अब नया विवाद छिड़ गया है. इस प्रक्रिया में एक तरफ शिक्षकों की जांच लटक गई है तो दूसरी तरफ सत्यापन के लिए जमा होने वाले शुल्क को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है.
लुऑक्टा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज पाण्डेय ने कहा कि जो भी जांच हो रही है उसका शुल्क शिक्षकों से ही लिया जा रहा है. सभी शिक्षकों ने इस बात की नाराजगी जताई है. शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से कहा है कि वे अपने यहां कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन उन बोर्डों या विश्वविद्यालय से करा लें, जहां से वे जारी किए गए हैं.